सरकारले महानगर र उपमहानगरमा तीन करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्न चाहनेले अब सरकारबाट अनिवार्य रुपमा इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
एकपटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले अब भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट इजाजत लिनुपर्ने अनिवार्य गरिएको हो ।
मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले विहीबार सूचना जारी गर्दै मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २८क बमोजिम यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ ।
विभागका अनुसार, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र घरजग्गा खरिद बिक्री गर्दा कारोबारको प्रकृतिअनुसार मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र लिनुपर्छ । इजाजत नलिई गरिएका कारोबार मालपोत कार्यालयमा दर्ता नहुने विभागले स्पष्ट पारेको छ । इजाजतका लागि सम्बन्धित व्यक्त वा संस्थाले मन्त्रालयमा वा अनलाइनमार्फत दिन सकिने निवेदनसँग आवश्यक कागजात पेश गर्नु पर्नेछ ।
त्यस्तै, एकपटकमा ५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई ५ लाख रुपैयाँ र ५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्नेलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कारोबारको प्रकृतिअनुसार थप विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने सूचनामा छ ।
तर, २०८२ असार मसान्तसम्म इजाजत लिई कारोबार गरिसकेका तर मालपोत कार्यालयमा दर्ता हुन बाँकी रहेका कारोबारको हकमा सम्बन्धित इजाजतपत्र लिएर पुनः मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
इजाजतका लागि नागरिकता वा दर्ता प्रमाणपत्र, जग्गाको विवरण, कारोबारसम्बन्धी कागजातलगायत आवश्यक कागजात पेश गर्नु पर्नेछ । आवेदन विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत पनि दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विभागले कारोबारको प्रकृति र मूल्यअनुसार आवश्यक कागजात तथा विवरण पूरा गरेर मात्र आवेदन दिन सबै सरोकारलाई आग्रह गरेको छ ।
अहिले घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजत लिनु पर्दैन । व्यावसायिक कारोबार गर्नेले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएपछि सिधै कारोबार गर्न पाउँछ । त्यसबाहेक व्यक्तिगत तवरमा पनि ठूलो परिमाणको घरजग्गा कारोबार हुन्छ । यसबाट कारोबार अपारदर्शी भएको गुनासो सुनिँदै आएको थियो । यस व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र करको दायराभित्र ल्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
