नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्र अर्थतन्त्र र सरकारी राजस्वको महत्वपूर्ण आधार बन्दै गएको देखिएको छ । भन्सार विभागको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म नेपालमा करिब ४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरका सवारी साधन तथा पार्टपुर्जा आयात भएका छन् । उक्त आयातबाट सरकारले ३ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ ।
तथ्यांकअनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा औसतमा वार्षिक करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरका सवारी साधन र पार्टपुर्जा नेपाल भित्रिएका छन् । अटो क्षेत्रबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व पनि उच्च रहेको छ । आयातमा लाग्ने भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक मर्मत दस्तुरलगायतका कारण अटो क्षेत्र राजस्व संकलनको प्रमुख स्रोत बनेको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अटो क्षेत्रको आयात हालसम्मकै उच्च देखिएको छ । उक्त वर्ष १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सवारी साधन तथा पार्टपुर्जा आयात हुँदा सरकारले ८९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
नेपालमा आयात हुने अटो सामग्रीमा कार, जीप, भ्यान, दुईपाङ्ग्रे सवारी, बस, मिनीबस तथा ढुवानीका साधन छन्। कृषि प्रयोजनका ट्रयाक्टर र औद्योगिक सवारी साधनसँगै टायर, ट्युब, इन्जिन तथा विभिन्न मेकानिकल पार्टपुर्जाको आयातले पनि राजस्वमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरका सवारी साधन तथा पार्टपुर्जा आयात हुँदा सरकारले ९० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयात घटेर ५२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँमा सीमित हुँदा राजस्व पनि घटेर ३३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँमा झरेको थियो ।
आव २०८०/८१ मा भने अटो क्षेत्रको आयात बढेर ८५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। उक्त वर्ष सरकारले ५७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको तथ्यांक छ । आव २०८१/८२ मा सवारी साधन तथा पार्टपुर्जाको आयात १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो भने यसबाट ८० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो ।
भन्सार विभागका अनुसार आव २०८२/८३ सम्म नेपालमा करिब ६३ हजार विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) भित्रिसकेका छन् । ईभी सञ्चालनका लागि देशभर करिब २ हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण भइसकेका छन् । नेपालमा आयात हुने ईभीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी चीनबाट आउने गरेका छन् भने बाँकी भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आयात हुने गरेका छन् ।
सरकारले आर्थिक ऐन २०८३ मार्फत ईभीमा मूल्यअनुसार फरक–फरक दरमा भन्सार तथा अन्य कर लगाएको छ । २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यका ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार, २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । मूल्य बढ्दै जाँदा स्वच्छ पूर्वाधार शुल्कसमेत वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार, १३० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर लाग्छ । यी सबै कर तथा शुल्क जोड्दा त्यस्ता सवारीमा करको प्रभाव निकै उच्च हुने गरेको छ ।
अटो व्यवसायीहरूले भने अटो क्षेत्रलाई केवल विलासिताको वस्तुका रूपमा नभई उत्पादनशील गतिविधि र राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन् । पछिल्लो पाँच वर्षको आयात र राजस्व तथ्यांकले अटो क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा बन्दै गएको देखाएको छ ।
