नागरिकको विद्युत् खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले उद्योगीबाट उठाउनुपर्ने करिब सात अर्ब रुपैयाँ विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीमा भने तदारुकता देखाउन सकेको छैन।
यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उद्योगीलाई बक्यौता छुट दिन खोजेको भन्दै संसद्मा चर्को विरोध गरेको रास्वपा सत्तामा पुगेपछि भने यही विषयमा निर्णयविहीन अवस्थामा देखिएको हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ४६ उद्योगबाट माघ २०७२ देखि वैशाख २०७५ सम्मको करिब सात अर्ब रुपैयाँ विद्युत् महसुल अझै उठ्न बाँकी छ। बक्यौता असुलीको विषय लामो समयदेखि विवादमा रहे पनि पछिल्लो नौ महिनादेखि प्रक्रिया लगभग ठप्प छ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि गत १९ जेठमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनसहित नियमित विद्युत् महसुलको पुनरवलोकन गर्न सञ्चालक कृष्ण बसेलको संयोजकत्वमा प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई ३५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने जिम्मेवारी दिइए पनि दुई महिना बितिसक्दा उद्योगीको बक्यौताको मूल विषयमा भने ठोस निर्णय हुन सकेको छैन।
समितिले अन्य नियमित विद्युत् महसुलसम्बन्धी गुनासोमा सुनुवाइ गरिरहेको भए पनि उद्योगीको अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता असुलीबारे स्पष्ट प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। समितिको समयसीमासमेत सकिइसकेको छ।
लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत २४ घण्टासम्म र ट्रंकलाइनमार्फत २० घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो। त्यसबापत नियमित महसुलमा थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यस समयमा दुई सय ५० भन्दा बढी उद्योगले यस्तो सुविधा लिएका थिए।
तर, केही उद्योगीले आफूहरूले तोकिएको अवधिमा विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण माग गर्दै अतिरिक्त महसुल तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन्। प्राधिकरणले भने लगसिट र टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको तथ्यांकका आधारमा बक्यौता निर्धारण गरिएको दाबी गर्दै असुलीका लागि ताकेता गर्दै आएको छ।
उद्योगीले बक्यौता नतिरेपछि गत कात्तिकमा केही उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको थियो। त्यसपछि उद्योगीहरू पहिलो किस्ता तिर्ने र बाँकी विषय न्यायिक प्रक्रियाबाट टुंग्याउने सहमतिमा आएका थिए। तर, त्यसपछि न प्राधिकरणले न्यायिक प्रक्रिया अघि बढायो, न उद्योगीहरूले बक्यौता भुक्तानीलाई निरन्तरता दिए।
गत चैतमा प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई बक्यौता तिर्न पत्राचार गरे पनि उनीहरू सम्पर्कमा आएनन्। प्राधिकरणले पनि त्यसपछि थप कडाइका साथ ताकेता नगरेको बताइएको छ। प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति गठन भएपछि बक्यौता असुलीको प्रक्रिया झनै रोकिएको हो।
यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्, सार्वजनिक लेखा समिति, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अदालत र विद्युत् नियमन आयोगलगायतका निकायबाट समेत बक्यौता असुल गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक भइसकेको छ। तर, लामो समयदेखि विवाद समाधान हुन नसक्दा राज्यले पाउनुपर्ने ठूलो रकम रोकिएको छ।
प्रशासकीय पुनरवलोकन समितिका संयोजक कृष्ण बसेलले बक्यौता असुलीको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए। उनका अनुसार विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ ले बिल जारी भएको ३५ दिनभित्र ग्राहकलाई पुनरवलोकन प्रक्रियामा आउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उद्योगीको हकमा उक्त समयसीमा बितिसकेको छ।
समयसीमा गुज्रिसकेकाले पुनरवलोकन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष अध्ययन भइरहेको उनले बताए। ऊर्जामन्त्री र प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तनसँगै यस विषयमा निर्णयसमेत परिवर्तन हुँदै आएको उनको भनाइ छ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम भएकाले न्यायोचित ढंगले निकास खोज्ने प्रयास भइरहेको बताउँछन्। एकपटक पुनरवलोकन प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर दिने विषयमा समेत छलफल भइरहेको र त्यसपछि आवश्यक कारबाही अघि बढाउने तयारी रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
विद्युत् बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरुमा सिमेन्ट, आइरन, स्टिल, टेक्सटाइलदेखि रबर उद्योगसम्म रहेका छन् । यीमध्ये सबैभन्दा धेरै जगदम्बा स्टिलको १ अर्ब ५४ करोड ४६ लाख ३४ हजार बक्यौता रहेको छ । त्यस्तै, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ७२ करोड ६१ लाख ८४ हजार, शिवम् सिमेन्टको ६४ करोड ४९ लाख ९८ हजार, मारुती सिमेन्टको ५७ करोड ४५ लाख, घोराही सिमेन्ट उद्योगको ४९ करोड ३ लाख ७३ हजार र हेटौँडा सिमेन्टको ३३ करोड ८० लाख ८६ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।
यसरी अर्बौं रुपैयाँको बक्यौता लामो समयदेखि विवादमै रहँदा सरकारको प्राथमिकता र अडानमाथि प्रश्न उठेको छ। प्रतिपक्षमा हुँदा बक्यौता उठाउनुपर्ने आवाज उठाएको रास्वपा सत्तामा पुगेपछि यही विषयमा निर्णय गर्न नसक्दा सरकारमाथि उद्योगीको दबाबमा परेको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ।
