विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित बनाउन विद्युत् नियमन आयोगले दुईवटा नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले ‘खुला पहुँच सम्बन्धी गुनासो समाधान निर्देशिका २०८३’ र ‘ब्यालेन्सिङ तथा सेटलमेन्ट सम्बन्धी निर्देशिका २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट राय–सुझाव मागेको हो ।
आयोगका अनुसार नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै गुणस्तरीय, भरपर्दो, सुरक्षित तथा सर्वसुलभ विद्युत् उपयोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले खुला पहुँचसम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाइएको हो । आयोगको २२ साउनमा बसेको ३१४औँ बैठकले दुवै निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगले यसअघि नै २०८२ पुसमा खुला पहुँचसम्बन्धी मूल निर्देशिका जारी गरिसकेको छ । मूल निर्देशिकाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक थप व्यवस्थालाई स्पष्ट र व्यवस्थित गर्न अहिले दुईवटा निर्देशिकाको मस्यौदा ल्याइएको हो ।
खुला पहुँच व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गरी अन्य व्यक्ति, संस्था तथा ग्राहकले समेत विद्युत् खरिद तथा बिक्रीका लागि प्रणालीमा पहुँच पाउनेछन् । यसले विद्युत् उत्पादन तथा खपत गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई प्राधिकरणमा मात्र निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
हाल खुला पहुँचको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा नरहेकाले विद्युत् बजारसँग सम्बन्धित अधिकांश जोखिम प्राधिकरणले मात्र वहन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोगको भनाइ छ ।
खुला पहुँच कार्यान्वयनपछि बजारमा विभिन्न पक्षको सहभागिता बढ्ने र जोखिम बाँडफाँट हुने भएकाले प्रतिस्पर्धात्मक तथा व्यवस्थित विद्युत् बजार निर्माणमा सहयोग पुग्ने आयोगको अपेक्षा छ ।
यसैगरी, ‘ब्यालेन्सिङ तथा सेटलमेन्ट सम्बन्धी निर्देशिका २०८३’ ले खुला पहुँचमार्फत हुने विद्युत् कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, अनुमानयोग्य तथा समयबद्ध बनाउन आवश्यक प्रक्रिया र संयन्त्रको मार्गदर्शन गर्नेछ ।
मस्यौदामा खुला पहुँचमार्फत हुने कारोबारलाई मुख्यतः दुई भागमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नियमित कारोबारलाई एक महिनाको कार्यतालिकामार्फत व्यवस्थापन गर्ने तथा विद्युत् खपत वा उत्पादनमा हुने डेभिएसनसँग सम्बन्धित शुल्कको व्यवस्थापन साप्ताहिक कार्यतालिकाबाट गर्ने प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै, खुला पहुँचअन्तर्गत हुने सम्पूर्ण कारोबार विद्युतीय प्रणाली अर्थात् सफ्टवेयरमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले कारोबारको अभिलेख, गणना, सेटलमेन्ट तथा सम्बन्धित प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयोगले खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अन्य निर्देशिका पनि क्रमिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । निकट भविष्यमा प्रसारण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउने तयारी रहेको आयोगले जनाएको छ ।
त्यसपछि डेभिएसन सेटलमेन्ट संयन्त्र, मिटरिङ तथा ग्रिड आबद्धता (कनेक्टिभिटी) लगायत विषयमा आवश्यक निर्देशिकाका मस्यौदा पनि सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणको राय, सुझाव र टिप्पणीका लागि सार्वजनिक गरिनेछ ।
उता, ‘खुला पहुँच सम्बन्धी गुनासो समाधान निर्देशिका २०८३’ ले खुला पहुँचका क्रममा उत्पन्न हुने गुनासो तथा विवादलाई छिटो, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्ने प्रक्रिया प्रस्ताव गरेको छ । मस्यौदाअनुसार प्रारम्भिक तहमा गुनासो तथा विवाद समाधानका लागि गुनासो समाधान समिति रहनेछ ।
समितिले गरेको निर्णयमा कुनै पक्ष सन्तुष्ट नभए विद्युत् नियमन आयोगमार्फत विवाद निरूपण गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले खुला पहुँच प्रयोग गर्ने विद्युत् उत्पादक, उपभोक्ता तथा अन्य सरोकारवालाबीच उत्पन्न हुन सक्ने विवाद समाधानका लागि औपचारिक संयन्त्र निर्माण गर्नेछ ।
आयोगका अनुसार, खुला पहुँचसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि विद्युत् बजार थप प्रतिस्पर्धात्मक, अनुमानयोग्य र भरपर्दो बन्नेछ । साथै, विद्युत् उत्पादन र खपतबीचको समन्वय सुधार गर्दै बजारमा निजी तथा अन्य क्षेत्रको सहभागिता बढाउन समेत खुला पहुँचले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
