नेपाल अहिले जनसांख्यिक लाभलाई आर्थिक विकासमा रूपान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण चरणमा रहेको भन्दै ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ । उपलब्ध युवा जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्न अबको समय निर्णायक रहेको र आगामी दुई दशकपछि जनशक्तिमा बुढ्यौलीपन सुरु हुने भएकाले ऊर्जा क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ ।
प्रविधिको तीव्र विकाससँगै ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना सिर्जना भएको तथा क्षेत्रीय बजारमा विद्युत्को माग र प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएकाले नेपालले तत्काल ठोस निर्णय लिनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको हो ।
भारतीय ऊर्जा उत्पादक तथा उच्च अधिकारीसँग भएका भेटघाटले पनि नेपालले ऊर्जा विकासमा ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट संकेत गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ऊर्जा क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गरी निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासंघका अनुसार मुलुकको विकास बाह्य सहयोगको भरमा नभई नेपाली सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिककै सक्रियताबाट अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रहेको महासंघको भनाइ छ । वर्षौँदेखि पीपीएको प्रतीक्षामा रहेका लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुन नदिन सरकारले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विज्ञता र निजी क्षेत्रसँग लगानी तथा जोखिम वहन गर्ने क्षमता भएकाले दुवै पक्षको सहकार्यबाट ऊर्जा उत्पादन विस्तार गर्न सकिने महासंघको धारणा छ ।
पछिल्लो समय निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले ठूलो क्षमताका आयोजना निर्माण गर्ने क्षमता विकास गरिसकेका छन् । विगतमा २–४ मेगावाटका आयोजनामा सीमित निजी क्षेत्र अहिले २०० देखि ४०० मेगावाटसम्मका आयोजना अघि बढाउन सक्षम भइसकेकाले उनीहरूको उत्साहलाई नीतिगत अवरोधले कमजोर बनाउन नहुने बताइएको छ ।
औद्योगिकरणका लागि ‘ह्विलिङ चार्जेज’को व्यवस्था महत्वपूर्ण हुने महासंघको भनाइ छ । ठूला उद्योगहरूले ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत गर्ने भएकाले नीतिगत रूपमा ह्विलिङ चार्जेज र विद्युत् व्यापारमा सहजता प्रदान गरिए उद्योगीहरू स्वयं ऊर्जा उत्पादनतर्फ आकर्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट औद्योगिक लागत घटाउनुका साथै ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढाउन सहयोग पुग्ने व्यवसायीहरूको विश्वास छ ।
त्यस्तै, उत्पादन भएको विद्युत् प्रसारण लाइनको अभावमा खेर जाने अवस्था अन्त्य गर्न प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिइए ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी र प्रतिस्पर्धा भित्रिने महासंघले जनाएको छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा देखिने स्थानीय तथा सामाजिक अवरोध समाधान गर्न महासंघले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म विस्तार हुँदै गरेको आफ्नो सञ्जालमार्फत आयोजना निर्माणमा देखिने स्थानीय समस्या समाधान गर्न सरकार र प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले नीतिगत स्थिरता र स्पष्टतालाई लगानीको पहिलो सर्तका रूपमा औँल्याएको छ । विगतमा लागू हुन नसकेका नीतिको भार वर्षौँपछि व्यवसायीमाथि थोपर्न नहुने भन्दै यसले उद्योग धराशायी हुने जोखिम बढाउने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
त्यसैगरी, डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवाद लामो समयसम्म समाधान हुन नसक्नुले राज्य संयन्त्रको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको महासंघको टिप्पणी छ । करिब एक दशकसम्म विवाद कायम रहनु लगानी वातावरणका लागि नकारात्मक भएको भन्दै यसको स्थायी र न्यायोचित समाधान खोज्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
युवा र ऊर्जावान् नेतृत्व तथा अनुभवी प्राधिकरण व्यवस्थापनबाट निजी क्षेत्रले पीपीए खुला गर्ने, विद्युत् व्यापारमा सहजीकरण गर्ने र डेडिकेटेड–ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्ने दिशामा ठोस पहलको अपेक्षा गरेको छ । सरकारको दृढ इच्छाशक्ति र सहयोगी नीतिसँगै निजी क्षेत्र देशको ऊर्जा तथा औद्योगिक विकासमा काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्न तयार रहेको महासंघले जनाएको छ ।
