सरकारले बिजुलीको महसुल घटाउने गृहकार्य तीव्र पारेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपभोक्ता र उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने गृहकार्य अगाडि बढाएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको प्रस्तावमा गत साउन १३ मा विद्युत् महसुल दरको पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गरिएको थियो ।
प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठित समितिको बैठक आज बस्ने भएको छ । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि, ऊर्जाविज्ञ, उपभोक्ता र वित्त विज्ञहरू सदस्य रहेका छन् ।
मन्त्रालयमा अपराह्न ४ बजे बस्ने बैठकमा बिजुलीको महसुल घटाउने उपायबारे छलफल हुने जनाइएको छ । संयोजक शाहीले हाल वर्षायाममा उत्पादित विद्युत् बढी भई खेर गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक खपत बढाउन महसुल पुनरावलोकन गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन् ।
वर्षायाममा विद्युत् खेर जाँदा प्राधिकरणले मासिक नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको जनाउँदै उनले ‘सिजनल ट्यारिफ’ मार्फत उपभोक्ता र उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराई खपत बढाइने बताए ।
सञ्चालक समिति सदस्य शाहीका अनुसार उद्योगहरूलाई पनि सहुलियत दिने तयारी छ । उद्योगलाई वर्षायामको बिजुली सस्तो बनाउँदा उनीहरूले उत्पादन गर्ने सामानहरू उपभोक्तालाई कति सस्तोमा दिन सक्छ भनेर समन्वय पनि भइरहेको छ ।
सञ्चालक समिति सदस्य शाहीका अनुसार, वर्षायामको सिजनल ट्यारिफ सस्तो हुँदा उद्योगहरूले पनि आफ्नो उत्पादनमा उपभोक्तालाई कसरी सहुलियत दिन्छन् भनेर पनि छलफल भएको छ ।
अहिले नै बिजुलीको महसुल घटाउने अन्तिम निर्णय भएको छैन । तर, समितिले अध्ययन तथा छलफलपछि नयाँ महसुल दरको प्रस्ताव अघि बढाउन सक्नेछ । त्यसैले, तत्कालै सबै उपभोक्ताका लागि विद्युत् महसुल घट्ने अवस्था भने बनिसकेको छैन ।
सरकारको प्रस्ताव कार्यान्वयन भए वर्षायाममा तुलनात्मक रूपमा सस्तो विद्युत् उपलब्ध गराएर उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने, घरायसी खपत बढाउने तथा खेर जाने विद्युत्को बजार विस्तार गर्ने अवसर बन्न सक्नेछ ।
यसबाट प्राधिकरणले वर्षायाममा खेर जाने विद्युत्बाट आम्दानी गर्न सक्नेछ । अहिले खपत बढाउन नसक्दा खेर जाने विद्युत्लाई सस्तो दरमा भए पनि आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न सके प्राधिकरणको आम्दानी बढाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
