स्मार्ट टेलिकमको धितो सम्पत्ति लिलाम प्रक्रियासँग जोडिएको बहुचर्चित मुद्दामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले उनीसँग ८० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म बाहिरै बसेर कानुनी प्रक्रिया सामना गर्न अनुमति दिएको हो।
बिहीबार भएको थुनछेक बहसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलकान्त जोशीको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। अदालतको निर्णयसँगै पाण्डेमाथि तत्काल थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था टरेको छ भने उनी आफ्नो पेशागत जिम्मेवारीमा पुनः सक्रिय हुने बाटो समेत खुलेको छ। यदि अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको भए बैंकको नेतृत्व र व्यवस्थापनमा समेत प्रभाव पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्थ्यो।
यो प्रकरणको सुरुवात गत वैशाख २९ गते पाण्डे सिन्धुलीबाट पक्राउ परेपछि भएको थियो। पक्राउपछि उनको परिवारले पक्राउ प्रक्रिया गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेको थियो। उनकी पत्नी निरु दाहालले दायर गरेको उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले गत जेठ ६ गते पाण्डेलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशपछि उनी थुनामुक्त भएका थिए।
सर्वोच्च अदालतबाट रिहा भए पनि अनुसन्धान प्रक्रिया भने रोकिएको थिएन। त्यसपछि सरकारी पक्षले पाण्डेसहित सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा औपचारिक मुद्दा दर्ता गरेको थियो। सोही मुद्दामा भएको थुनछेक बहसपछि अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्दै बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
मुद्दाको केन्द्रमा स्मार्ट टेलिकम प्रालिको धितो सम्पत्ति बिक्री प्रक्रिया रहेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको स्मार्ट टेलिकमले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि २०८० वैशाख ३ गतेदेखि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) अनुसार यसको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको थियो।
सरकारी पक्षको आरोपअनुसार अनुमतिपत्र रद्द भइसकेको कम्पनीको सम्पत्ति सरकारको स्वीकृतिबिना मिलेमतोमा बिक्री गरी बैंक कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। यही घटनासँग सम्बन्धित विषयमा पाण्डेमाथि ठगी, संगठित अपराध तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कसुरअन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको छ।
अब अदालतमा मुद्दाको नियमित सुनुवाइ अघि बढ्नेछ। अन्तिम फैसला नआएसम्म पाण्डे धरौटीमा रिहा अवस्थामै रहनेछन्। वित्तीय क्षेत्रले चासोका साथ हेरिरहेको यो मुद्दाको परिणामले बैंकिङ क्षेत्र, धितो व्यवस्थापन प्रक्रिया तथा नियामकीय अभ्यासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
