होटल संघ नेपाल (हान)ले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने चारतारे र पाँचतारे होटलले क्यासिनोमा अनिवार्य रूपमा १० प्रतिशत सेयर लिनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । होटलले क्यासिनोमा लगानी गर्न चाहेमा मात्र सेयर लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हानको धारणा छ ।
सिंहदरबारमा विहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा पर्यटन विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफलका क्रममा हानका अध्यक्ष विनायक शाहले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले क्यासिनो सञ्चालनमा होटललाई अनिवार्य साझेदार बनाउने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको बताए ।
शाहका अनुसार क्यासिनो बन्द भएपछि त्यसबाट उत्पन्न हुने कानुनी तथा आर्थिक दायित्वसमेत होटलले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसले होटल व्यवसायीलाई अनावश्यक समस्या थप्ने उनको भनाइ छ । क्यासिनोसम्बन्धी विषयमा होटल व्यवसायीले अहिले पनि मुद्दा–मामिला तथा जरिवानालगायतका समस्या झेलिरहेको उनले समितिलाई जानकारी गराए ।
उनले क्यासिनोमा होटलको सेयर अनिवार्य नभई ऐच्छिक हुनुपर्नेमा जोड दिए । होटलको सेयर भएर क्यासिनो चलाउने र क्यासिनो बन्द भएपछि त्यसको मार होटलले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन नहुने बताउँदै शाहले भने, ‘होटलले चाहेको खण्डमा मात्र क्यासिनोमा सेयर लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
शाहले प्रस्तावित पर्यटन विधेयकको दफा ४० मा क्यासिनोमा वैदेशिक संयुक्त लगानीलाई अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको भए पनि होटल व्यवसायमा विदेशी लगानीको विषयलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । नेपालमा ४० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका होटल सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले होटल क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउन सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले क्यासिनोमा विदेशी लगानी खुला गरिने भए होटल क्षेत्रमा पनि त्यस्तै व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । विदेशी ब्रान्ड तथा लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्न सके पर्यटन क्षेत्रमा प्रविधि, व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सकिने उनको तर्क थियो ।
यसैगरी, शाहले क्यासिनोको खुद आयको २ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)मा खर्च गर्न पाउने प्रस्तावित व्यवस्था होटलमा पनि लागू गर्न माग गरे । होटल व्यवसायले पनि आफ्नो खुद आम्दानीको निश्चित हिस्सा सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
होटल क्षेत्रमा सीएसआरसम्बन्धी व्यवस्था बजेटमार्फत अघि सारिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा फाइलसमेत रहेको उल्लेख गर्दै उनले होटल व्यवसायलाई पनि सामाजिक उत्तरदायित्वमा योगदान गर्ने अवसर दिनुपर्ने माग गरे ।
यसैबीच, प्रस्तावित पर्यटन विधेयकमा सगरमाथा आरोहणका लागि पनि नयाँ योग्यता तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा सगरमाथा आरोहण गर्न चाहनेले त्यसअघि कम्तीमा सात हजार मिटरभन्दा अग्लो कुनै एउटा हिमालचुली आरोहण गरिसकेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रावधानमाथि समितिमा छलफल जारी रहेकाले सरोकारवालाका सुझावका आधारमा विधेयकमा आवश्यक संशोधन हुन सक्ने देखिएको छ ।
