नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि नयाँ मापदण्ड तय गर्न पुनः उपसमिति गठन गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।
उपसमितिलाई सात दिनभित्र पीपीएका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक, ऊर्जा मन्त्रालयका सिडिई शालिग्राम भण्डारी र विज्ञ रिवाज शर्मा सदस्य छन् । प्राधिकरणको व्यापार शाखाका निर्देशकलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ ।
आर्थिक ऐन, २०८३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार उत्पादन अनुमति प्राप्त ऊर्जा उत्पादकसँग पीपीए गर्ने विषयमा विद्यमान आधार तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट गठित समितिको सिफारिससमेत अध्ययन–विश्लेषण गरी नयाँ मापदण्ड तयार गर्न उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
तर, प्राधिकरणले यसअघि नै पीपीएका लागि विभिन्न मापदण्ड र प्राथमिकता निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा पुनः अर्को समिति गठन गरिएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा अन्योल बढेको छ । विशेषगरी करिब ५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीएका लागि १५ महिनाअघि नै सूचना जारी गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको प्राधिकरणले अहिले फेरि मापदण्ड निर्माण गर्न समिति गठन गरेपछि निजी क्षेत्रले प्रश्न उठाएको हो ।
प्राधिकरणले यसअघि विभिन्न आयोजनालाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा विभाजन गरी पीपीएका लागि प्राथमिकता तोकेको थियो । पहिलो प्राथमिकतामा प्रसारण प्रणालीको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सहज रहेका आयोजना राखिएका थिए भने अन्य आयोजनालाई क्रमशः दोस्रो, तेस्रो र चौथो प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष प्रकाश दुलालले प्रक्रिया अघि बढिसकेका आयोजनाका लागि पुनः उपसमिति गठन गर्नु आवश्यक नरहेको बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले यसअघि नै सूचना जारी गरेर आयोजनालाई वर्गीकरण गरिसकेको र कतिपय प्रवद्र्धकलाई पीपीएका लागि आवश्यक कागजात पेस गर्न समयसमेत दिइसकेको थियो ।
‘३५ दिनभित्र कागजात बुझाउन भनिएको र कतिपय आयोजनालाई चार दिनभित्रै पीपीएका लागि कागजात पेस गर्न पत्राचारसमेत भइसकेको थियो,’ दुलालले भने, ‘५ हजार मेगावाटका लागि अर्को समिति आवश्यक थिएन । तर बाँकी ११ हजार मेगावाटका लागि प्राथमिकता तोकिनु सकारात्मक छ । यसबारे प्राधिकरणले स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।’
उनका अनुसार करिब १६ हजार मेगावाटका आयोजनामध्ये ५ हजार मेगावाटको प्रक्रिया यसअघि नै अघि बढिसकेको अवस्थामा बाँकी ११ हजार मेगावाटका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्न समिति गठन गरिएको हो भने प्राधिकरणले त्यसलाई स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले भने नयाँ उपसमितिले पीपीएका लागि आवश्यक मापदण्ड र प्राथमिकताका आधार तय गर्ने बताए । उनका अनुसार कुन क्षेत्रमा विद्युत्को माग बढी छ, आयोजनाको प्रकृति कस्तो छ तथा प्रसारण लाइनको उपलब्धता कस्तो छ भन्ने विषयलाई मुख्य आधार बनाइनेछ ।
जलाशययुक्त, पिकिङ रन अफ रिभर तथा रन अफ रिभर आयोजनाको प्रकृति, प्रसारण लाइनको क्षमता र तत्काल विद्युत् आवश्यक पर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने श्रेष्ठले बताए । प्रसारण लाइनमा बोटलनेक भएका स्थान तथा तत्काल विद्युत् आवश्यक पर्ने कोरिडोरलाई समेत विशेष ध्यान दिइने उनको भनाइ छ । समितिले मापदण्ड बनाएर पेस गरेपछि प्राधिकरण बोर्ड र विद्युत् नियमन आयोगको सहमतिमा प्रक्रिया अघि बढ्ने श्रेष्ठले बताए ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९९४औँ बैठकले २०८१ चैत १२ गते ग्रिड कनेक्सन सम्झौता गरिसकेका ५४ आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । ती आयोजनाको कुल क्षमता ४ हजार ९ सय ६६ मेगावाट थियो । यसमध्ये १ हजार ८ सय ५९ मेगावाट रन अफ रिभर (आरओआर) र ३ हजार १ सय ७ मेगावाट अर्ध–जलाशययुक्त (पीआरओआर) आयोजना थिए ।
उक्त निर्णयपछि प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनालाई ३० दिनभित्र अद्यावधिक विवरण पेस गर्न सूचनासमेत जारी गरेको थियो । त्यसअघि प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको उपलब्धता र लोड व्यवस्थापनलाई आधार बनाएर आयोजनालाई विभिन्न श्रेणीमा राखेको थियो ।
पहिलो प्राथमिकतामा सामान्य अवस्थामा प्रसारण लाइनमा ओभरलोड नहुने र ‘एन–१ कन्टिन्जेन्सी’ को अवस्थामा समेत विद्युत् प्रवाहमा समस्या नआउने आयोजना थिए । चमेलिया, माथिल्लो त्रिशुली–२ र माथिल्लो काबेली–२ जस्ता आयोजना यही समूहमा थिए ।
दोस्रो प्राथमिकतामा ‘एन–१ कन्टिन्जेन्सी’ मा केही ओभरलोड हुन सक्ने भए पनि निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको प्रगति सन्तोषजनक रहेका आयोजना थिए । हिमचुली दोर्दी, दोर्दी दूध र दूधकोशी–९ लगायतका आयोजना यस समूहमा थिए ।
त्यस्तै, तेस्रो प्राथमिकतामा प्रस्तावित प्रसारण लाइनमा निर्भर रहने माथिल्लो अरुण र फुकोट कर्णालीजस्ता ठूला आयोजना राखिएका थिए । चौथो प्राथमिकतामा भने प्रसारण प्रणालीमा ओभरलोड हुँदा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार उत्पादन कटौती गर्नुपर्ने आयोजना थिए ।
ऊर्जा उद्यमीहरूले यी प्राविधिक आधारहरू हुँदाहुँदै नयाँ मापदण्डका लागि समिति गठन गरिनु प्रक्रिया थप लम्ब्याउने कारण बन्न सक्ने आशंका गरेका छन् । सात दिनको समयसीमा तोकिए पनि नयाँ समितिले पुरानै मापदण्डलाई पुनः दोहोर्याउने वा नयाँ वर्गीकरण गर्ने अवस्था आएमा पीपीए प्रक्रिया थप अन्योलमा पर्ने उनीहरूको चिन्ता छ ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको लगानी र नयाँ आयोजनाको विकाससँगै समयमै पीपीए गर्नु आवश्यक छ । तर, पीपीए प्रक्रियामा पटक–पटक समिति गठन हुनु, मापदण्ड परिवर्तनको चर्चा हुनु र निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुले लगानीकर्तामा नीतिगत अनिश्चितता बढाउने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले हालसम्म १० हजार ३ सय १ मेगावाट क्षमताका आयोजनासँग पीपीए गरिसकेको छ । तर, तीमध्ये व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेका आयोजनाको क्षमता २ हजार ४ सय ६ मेगावाट मात्रै छ । यसले पीपीएपछि पनि आयोजना निर्माण तथा उत्पादनमा पुग्न लामो समय लागिरहेको देखाउँछ ।
ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाले नयाँ उपसमितिले यसअघि भएका प्राविधिक अध्ययन, बोर्डका निर्णय र वर्गीकरणलाई आधार बनाएर प्रक्रियागत सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
नयाँ मापदण्डका नाममा पुराना आयोजनाको प्रक्रिया फेरि शून्यबाट सुरु गर्ने वा वर्गीकरण दोहोर्याउने काम भएमा त्यसले ३० हजार मेगावाटको उत्पादन लक्ष्यसँगै निजी क्षेत्रको लगानी वातावरणमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
त्यसैले, प्राधिकरणले नयाँ उपसमिति गठन गर्नुको स्पष्ट उद्देश्य, यसले समेट्ने आयोजनाको दायरा र यसअघिका मापदण्ड तथा निर्णयको हैसियतबारे तत्काल स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ । रोकिएका र ‘क्यू’मा रहेका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया तीव्र बनाउने उद्देश्य भएमा नयाँ मापदण्डले प्रक्रिया सहज बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, त्यसैका कारण अघि बढिसकेको प्रक्रिया फेरि रोकिएमा भने प्राधिकरणको निर्णय क्षमता र ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको नीतिगत स्थिरतामाथि थप प्रश्न उठ्नेछ ।
