नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले लगानीसम्बन्धी नीति तथा कानुनको कार्यान्वयनमा रहेका प्रशासनिक जटिलता र प्रक्रियागत ढिलाइ तत्काल सुधार नगरे स्वदेशी पुँजीसमेत विदेशिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)बीच आइतबार भएको समझदारी पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै उनले नीतिगत व्यवस्था सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको तहमा व्यवसायीले अनेकौं अवरोध सामना गर्नुपरेको बताए ।
चेम्बर र एनआरएनएबीच भएको समझदारीमार्फत विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजी, ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई नेपालको विकास प्रक्रियासँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ । विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीलाई राष्ट्रिय आर्थिक विकासमा सहभागी गराउन दुवै संस्थाले सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
अग्रवालले निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली समुदाय र सरकारले साझा उद्देश्यका साथ समन्वयात्मक रूपमा काम गरे आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने बताए ।
उनले संसदबाट पारित कानुन कार्यान्वयनका लागि बनाइने नियमावली र विभागीय कार्यविधिले कतिपय अवस्थामा मूल कानुनको उद्देश्य नै कमजोर बनाउने गरेको आरोप लगाए । कानुन संशोधन गर्दैमा लगानीको वातावरण सुधार नहुने भन्दै उनले त्यसको प्रभावकारी, व्यावहारिक र व्यवसायमैत्री कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
सरकारी कार्यान्वयन संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा मुलुकले उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक सम्भावनाबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकेको उनको भनाइ छ । प्रशासनिक झमेला, कानुनी अस्पष्टता र निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाइरहेको उनले बताए ।
लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न नसकिए स्वदेशी लगानीकर्ता पनि बाहिरिने अवस्था आउन सक्ने भन्दै अग्रवालले नीतिगत स्थिरता, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र सहज कार्यप्रणाली आवश्यक रहेको बताए । नेपालको स्रोत र सम्भावनाको उचित उपयोग भएको भए देश दक्षिण एसियामै उच्च प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुक बन्न सक्ने उनको दाबी छ ।
