नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मौद्रिक नीति साउन १ गते सार्वजनिक गर्ने गरी आवश्यक तयारी अघि बढाएको छ । बजेट सार्वजनिक गर्ने समय निश्चित गरिएजस्तै मौद्रिक नीति घोषणाका लागि पनि निश्चित मिति तोक्ने सहमति प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा जुटेको हो ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति साउन १ गते निर्धारण गर्ने विषयमा सहमति भएको हो । समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले मौद्रिक नीति घोषणाका लागि साउन १ गतेको मिति तय गरिएको जानकारी दिए ।
बैठकमा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य प्रस्तावमा समेत आवश्यक परिमार्जनसहित सहमति जुटाइएको छ । यस क्रममा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन तथा विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० मा रहेको व्यवस्थाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको सभापति बुढाथोकीले बताए ।
बैंकरहरूले सामान्य कारबाहीलाई समेत आधार बनाएर आफूहरूलाई अयोग्य घोषित गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै उक्त प्रावधानलाई ‘अभिशाप’ को संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)सँग सम्बन्धित प्रावधान संशोधन गर्न समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
तर, हाल छलफलमा रहेको विधेयकमा दफा १०० संशोधनका लागि खुला नरहेकाले बैंकर तथा सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्ताव तत्काल स्वीकार गर्न नसकिएको सभापति बुढाथोकीले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार, यस विषयमा सभामुख, अर्थमन्त्रीलगायत सरोकारवालाले समेत चासो राखेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ११३ अनुसार विधेयकमा प्रस्तावित संशोधन विधेयकको विषय र निहित सिद्धान्तसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने भएकाले अहिले दफा १०० संशोधनमा प्राविधिक कठिनाइ देखिएको उनको भनाइ छ । समितिले आगामी दिनमा वित्तीय क्षेत्रका कानुनी जटिलता समाधान गर्दै सरोकारवालाको चासो सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
