प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँग लिखित सुझाव मागेको छ । समितिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल–इण्डिया चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीलगायत निजी क्षेत्रका संस्थालाई १५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्न आग्रह गरेको हो ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकमा नेपालको पूर्वाधार विकासमा पीपीपीको वर्तमान अवस्था, लगानी प्रवद्र्धन तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे छलफल भएको थियो । बैठकपछि समितिका सभापति आशिष गजुरेलले निजी क्षेत्रले विद्यमान ऐन, कानुन तथा प्रक्रियाका कारण भोगिरहेका समस्याबारे लिखित सुझाव माग्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
समितिले निजी क्षेत्रसँग ‘वान विन्डो’ नीति कार्यान्वयन, प्रशासनिक तथा ब्युरोक्रेटिक झन्झट न्यूनीकरण, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण निर्माण, लगानी र मुनाफा सहज रूपमा फिर्ता लैजाने तथा पुनर्लगानी गर्ने व्यवस्था सुधारका विषयमा धारणा मागेको छ ।
त्यस्तै, समितिले लगानी बोर्डसम्बन्धी ऐन तथा कानुनी व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधार र बोर्डको भावी भूमिकाबारे पनि सुझाव मागेको छ । लगानी बोर्डले लगानी सहजीकरण, समन्वय वा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कुन भूमिकालाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा १५ दिनभित्र स्पष्ट धारणा पेस गर्नुपर्नेछ ।
बोर्डबाट पीपीपीअन्तर्गत सहजीकरण तथा स्वीकृत भएका जलविद्युत् र फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना तथा परियोजनाको वर्तमान अवस्था, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका लागि समितिले चाल्नुपर्ने पहलसमेत समेटेर विवरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको सभापति गजुरेलले बताए ।
