नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा बजारमा बढ्दै गएको गलत बिक्री (मिस–सेलिङ) तथा भ्रामक प्रचारप्रसार नियन्त्रण गर्न सम्पूर्ण जीवन तथा लघु जीवन बीमकलाई कडा निर्देशन जारी गरेको छ । बीमालेख खरिद गरेको केही समयमै बीचमै छाड्ने अर्थात् सरेन्डर गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि प्राधिकरणले बीमा बिक्री प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
बीमा ऐन, २०७९, बीमा नियमावली, २०८१ तथा अन्य नियामकीय व्यवस्थाअनुसार जारी गरिएको परिपत्रमा बीमा व्यवसाय बीमितको आर्थिक जोखिम हस्तान्तरण र वित्तीय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित संवेदनशील सेवा भएकाले बीमा योजना बिक्री गर्दा सही, स्पष्ट, पूर्ण तथा तथ्यपरक सूचना दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरणले कुनै पनि जीवन बीमा योजनालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेप, ब्याज दिने योजना, ‘डबल मनी’ योजना वा निश्चित लगानी प्रतिफल दिने योजनाका रूपमा प्रस्तुत गरेर बिक्री गर्न रोक लगाएको छ । बीमालेखका शर्त तथा प्राधिकरणबाट स्वीकृत लाभभन्दा बाहिर गई निश्चित बोनस, प्रतिफल वा रकम पाइने भन्दै बीमितलाई झुटा आश्वासन दिनसमेत पाइने छैन ।
बीमा प्रस्ताव पेस गर्दा उक्त योजना निक्षेप वा मुद्दती खाता नभएको विषय बीमितलाई स्पष्ट रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । साथै, बीमितको आवश्यकता, आर्थिक क्षमता, उमेर, आयस्रोत र उद्देश्यका आधारमा उपयुक्त बीमा योजना मात्र सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत अभिकर्ताले आफूखुसी भ्रामक वा अतिरञ्जित विज्ञापन गर्ने क्रम बढेको भन्दै प्राधिकरणले त्यसमा पनि कडाइ गरेको छ । अब बीमा कम्पनीले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेका प्रचार सामग्रीबाहेक अन्य सामग्रीमार्फत अभिकर्ताले बीमा योजनाको प्रचारप्रसार गर्न पाउने छैनन् ।
निर्देशन उल्लंघन गरी गलत सूचना प्रवाह गर्ने, भ्रामक प्रचार गर्ने, बीमालेखको वास्तविक प्रकृति लुकाउने वा गलत तरिकाले बिक्री गर्ने कार्य भएमा बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम कानुनी कारबाही हुने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ ।
बीमकले आफ्ना अभिकर्ताका बिक्री सामग्री परीक्षण गर्नुका साथै ग्राहकका गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । सामाजिक सञ्जालमा हुने प्रचारप्रसारको नियमित अनुगमन गर्न र गलत बिक्रीसम्बन्धी गुनासोको छुट्टै अभिलेख राख्नुपर्नेछ । त्यस्ता गुनासाको संख्या, प्रकृति, समाधान तथा गरिएको कारबाहीको विवरण प्रत्येक त्रयमासमा प्राधिकरणमा अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राधिकरणको यो कदमले बीमा बजारमा देखिएका गलत अभ्यास न्यूनीकरण गर्दै बीमितको हित, पारदर्शिता र वित्तीय सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
