सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गरी सामान्य प्रकृतिको कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्ने बाटो खुला गर्ने तयारी गरेको छ । नियमनकारी निकायबाट सचेत गराइएका वा नसियत पाएका व्यक्तिलाई सञ्चालक बन्न रोक लगाउने विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको हो ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तावित संशोधनबारे जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार बाफियाको दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड ‘ड’ मा रहेको व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागिएको छ ।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नियमनकारी निकायले कानुनविपरीत कार्य गरेको भन्दै कारबाही गरेको व्यक्ति वा त्यस्तो कारबाही भएको पाँच वर्ष अवधि पूरा नभएको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुन्छ । सरकारले भने यसमा ‘तर सचेत गराएको वा नसियत पाएको व्यक्तिको हकमा यो खण्ड लागू हुनेछैन’ भन्ने व्यवस्था थप गर्ने तयारी गरेको मन्त्री वाग्लेले बताए ।
हाल बाफियाको दफा १८ अन्तर्गत प्रचलित कानुनबमोजिम नियमनकारी निकायले कानुनविपरीत काम गरेको भनी कारबाही गरेको वा त्यस्तो कारबाही भएको पाँच वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यतासँग समेत जोडिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई विभिन्न नियामकीय उल्लंघनमा सचेत गराउने वा नसिहत दिनेदेखि जरिवाना, पदबाट हटाउनेसम्मका कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले समेत राष्ट्र बैंकबाट ‘सचेत’ वा ‘नसिहत’ पाउनु कारबाहीकै स्वरूप भएको व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले यस्तो कारबाहीमा परेको पाँच वर्ष नपुग्दासम्म सम्बन्धित व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न अयोग्य हुने व्याख्या गरेको थियो ।
सर्वोच्चको व्याख्यापछि बैंकिङ क्षेत्रमा यो व्यवस्था विवादको विषय बनेको थियो । बैंकरहरूले सामान्य प्रकृतिको सचेत वा नसिहतले समेत पाँच वर्षसम्म बैंकिङ नेतृत्वमा फर्किन नपाउने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
उनका अनुसार, संशोधनका लागि छुट्टै बाफिया संशोधन विधेयक ल्याउनुपर्ने अवस्था छैन । ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत नै उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव स्वीकृत गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी पनि उनले दिए ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा मात्रै व्यवस्था गर्दा पछि पुनः बाफिया संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले बाफियामै स्पष्ट व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने मन्त्री वाग्लेको तर्क छ । यद्यपि, प्रस्तावित संशोधनका विषयमा थप स्पष्ट हुन उनले अर्थ समितिसँग कम्तीमा २४ घण्टाको समय माग गरेका छन् ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक जटिलता समाधान गर्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताइन् । सामान्य प्रकृतिका समस्या वा ऋण असुलीसम्बन्धी विषयलाई सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को योग्यतासँग जोडेर पदमा बस्नै नपाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त नभएको उनको भनाइ थियो ।
सांसद अधिकारीले यस्ता प्रावधानले बैंकिङ क्षेत्रमा नेतृत्वको रिक्तता सिर्जना गर्नुका साथै कार्यरत जनशक्तिमा मानसिक तनाव बढाउन सक्ने बताइन् । उनले बाफिया संशोधनमार्फत यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न र प्रस्तावित व्यवस्थालाई थप स्पष्ट तथा व्यावहारिक बनाउन सुझाव दिइन् ।
प्रस्तावित संशोधन कार्यान्वयन भए सामान्य प्रकृतिका नियामकीय कारबाहीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्वमा पुग्न रोकिएका व्यक्तिका लागि सञ्चालक बन्ने बाटो सहज हुने देखिएको छ ।
