नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूले ऋणपत्रमार्फत पूँजी संकलन गर्न कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । बोर्डले तयार पारेको ‘ऋणपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था समावेश गर्दै सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो ।
मस्यौदाले संस्थागत ऋणपत्रको दर्ता, निष्कासन, ओभर द काउन्टर (ओटीसी) तथा धितोपत्र बजारमा कारोबार, साथै ऋणपत्र ट्रष्टीको अनुमतिपत्र सम्बन्धी प्रक्रियालाई पारदर्शी, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने लक्ष्य लिएको बोर्डले जनाएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार ऋणपत्र निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीको चुक्ता पूँजी कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । साथै कम्पनीको लेखापरीक्षण सम्पन्न भई साधारणसभाबाट पारित भएको हुनुपर्ने, आधारभूत सेयरधनी वा सञ्चालकहरू कालोसूचीमा नपरेको तथा नियामक निकायको कारबाहीमा नरहेको हुनुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ ।
बोर्डले ऋणपत्र जारी गर्ने संस्थाको ऋण–पूँजी अनुपात अधिकतम ७०ः३० हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसले अत्यधिक ऋणभार भएका संस्थाबाट ऋणपत्र जारी हुने जोखिम कम गर्ने उद्देश्य राखिएको जनाइएको छ । मस्यौदाअनुसार बोर्डबाट प्राप्त ऋणपत्र निष्कासनको स्वीकृति तीन वर्षसम्म मान्य रहनेछ भने प्रत्येक ऋणपत्रको अंकित मूल्य कम्तीमा एक हजार रुपैयाँ हुनेछ ।
बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी तथा विशेष ऐनअन्तर्गत स्थापित संस्था बाहेक अन्य संगठित संस्थाले सुरक्षित (सिक्योर्ड) ऋणपत्र मात्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ऋणपत्र निष्कासनअघि अनुमति प्राप्त संस्थाबाट क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्ने र ऋणपत्रको अवधिभर वार्षिक रूपमा रेटिङ अद्यावधिक गर्नुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ ।
मस्यौदाले निजी रूपमा ऋणपत्र बिक्री गर्ने परिपत्र विधिलाई पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार बढीमा ५० जना योग्य लगानीकर्तालाई लक्षित गरी सार्वजनिक विज्ञापन नगरी चिठ्ठी, इमेल वा फोनमार्फत बिक्री प्रस्ताव गर्न सकिनेछ । सर्वसाधारणका लागि भने बोर्डबाट विवरणपत्र वा आवधिक विवरणपत्र स्वीकृत गराई बिक्री प्रबन्धकमार्फत सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्नेछ ।
ऋणपत्र निष्कासनअघि अनिवार्य रूपमा अनुमतिपत्र प्राप्त ट्रष्टी नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ट्रष्टीको अनुमतिपत्र दस्तुर १० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ भने ट्रष्टी संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पूँजी १० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । ट्रष्टीले लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने, धितो वा सुरक्षणको अनुगमन गर्ने तथा शर्त उल्लंघन भए कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी पाउनेछ ।
मस्यौदाले हरित, सामाजिक र दिगो ऋणपत्र जारी गर्ने बाटो पनि खुला गरेको छ । यस्ता विषयगत ऋणपत्र बोर्डको स्वीकृति लिएर निष्कासन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सार्वजनिक रूपमा जारी गरिएका ऋणपत्र धितोपत्र बजारमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ भने परिपत्र विधिबाट जारी भएका असूचीकृत ऋणपत्र ओटीसी बजारमार्फत कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले नेपालमा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने तथा नेपाली संगठित संस्थाले बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर विदेशी मुद्रामा विदेशी पूँजी बजारमा ऋणपत्र निष्कासन गर्न सक्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । प्राप्त रकम भने नेपालभित्रै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
