आन्तरिक राजस्व विभागले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र करदातामैत्री बनाउन नयाँ कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । करदाताले भोग्दै आएका प्रशासनिक झन्झट घटाउनुका साथै राजस्व प्रशासनमा हुन सक्ने अनियमितता तथा चलखेल नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विभागले सुधारका कदम अघि बढाएको हो ।
विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार अब करदाताले आफूले बुझाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरणमा त्रुटि भएमा सात दिनभित्र आफैँले संशोधन गर्न सक्नेछन् । यसअघि विवरण भर्दा सामान्य अंकगत त्रुटि भएमा समेत सच्याउन कर कार्यालयमै पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
पुरानो प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट भइसकेपछि संशोधन गर्न कठिन हुने गरेको भुसालले बताए । उनका अनुसार, नयाँ व्यवस्थाले करदातालाई घरमै बसेर आफ्नो विवरण रुजु गरी आवश्यक त्रुटि सच्याउने सुविधा दिएको छ । यसबाट कर कार्यालयमा हुने भीडभाड घट्नुका साथै करदाताको समय र लागतसमेत बचत हुने विभागको अपेक्षा छ ।
विभागले विद्युतीय माध्यमबाट स्रोतमा कर कट्टी (ईटीडीएस) गर्ने प्रक्रियालाई समेत थप व्यवस्थित बनाएको छ । हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र ईटीडीएस दाखिला गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय निकायले रकम लामो समयसम्म होल्ड गरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र दाखिला गर्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो ।
त्यसैगरी, करको दायित्व कम देखाउने उद्देश्यले ‘ब्याक डेट’ मा विवरण प्रविष्ट गर्ने तथा अन्य किसिमका हेरफेर हुने गरेको समेत विभागले जनाएको छ । अब ईटीडीएससम्बन्धी विवरण प्रणालीमा अनिवार्य र समयबद्ध रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण हुने विभागको विश्वास छ ।
महानिर्देशक भुसालका अनुसार कर कट्टी भएको रकम समयमै प्रणालीमा प्रविष्ट नभएमा सम्बन्धित करदाताले रकम किन र कसले होल्ड गरेको हो भन्नेबारे प्रश्न गर्न सक्नेछन् । यसले कर कट्टीको रकम पारदर्शी रूपमा अभिलेख हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछ ।
नयाँ व्यवस्थाले राज्यको कोषमा समयमै राजस्व जम्मा हुने वातावरण बनाउनुका साथै करदाताले आफ्नो कर कट्टीको प्रमाणका लागि भौचर बोकेर कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थासमेत अन्त्य गर्ने विभागको अपेक्षा छ । विभागका अनुसार प्रविधिमा आधारित यी सुधारले कर प्रशासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ ।
