नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रबाट भोटेकोशीलगायत नदी क्षेत्रमा आएको अप्रत्याशित बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन र नवलपरासीलगायत जिल्लाको क्षतिप्रति सर्वदलीय बैठकले दुःख व्यक्त गरेको छ । बैठकले बाढीमा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना जनाएको छ ।
साथै, घाइतेको उपचार, हेरचाह र मनोसामाजिक परामर्शको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्नेमा दलहरू एकमत भएका छन् । विपद्को समयमा दलगत मतभेदभन्दा माथि उठेर नागरिकको जीवन रक्षा र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै बैठकले विपद् व्यवस्थापनका लागि १० बुँदे साझा संकल्प गरेको छ ।
राहत, उद्धार, पुनर्स्थापना तथा प्रभावित नागरिकको संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षबीच समन्वय गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । विपद्को समयलाई राष्ट्रिय एकताको परीक्षाका रूपमा व्याख्या गर्दै राजनीतिक दलहरूले दलगत मतभेदभन्दा माथि उठेर नागरिकको जीवन रक्षा र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सर्वदलीय बैठकले अघि सारेका साझा संकल्पहरु
१. राहत कार्यको गैरराजनीतिकरण : विपद्को समयमा उद्धार र राहतमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्यको भावनाबाट काम गर्ने र दलका नेता–कार्यकर्तालाई विशुद्ध मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा खटिन आग्रह गर्ने ।
२ आर्थिक संकलनमा सरकारी एकद्वार प्रणालीको पालना : आर्थिक संकलन पारदर्शी र व्यवस्थित हुनुपर्ने, दलगत वा व्यक्तिगत रूपमा आफूखुशी आर्थिक संकलन नगर्ने तथा सहयोग रकम सरकारको आधिकारिक ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ वा सरकारले तोकेको खातामार्फत मात्र जम्मा गर्न आह्वान गर्ने ।
३.सामाजिक सञ्जालको विवेकसम्मत प्रयोग र सूचना प्रवाह : भ्रामक सूचना, अतिरञ्जित सामग्री तथा प्रभावितको गोपनीयता र आत्मसम्मानमा असर पार्ने सामग्री प्रसारण नगरी आधिकारिक रूपमा प्रमाणित सूचना मात्र सम्प्रेषण गर्ने ।
४. हिमतालहरुको वैज्ञानिक अध्ययन र सीमापार संयुक्त पहल : नेपालका जोखिमपूर्ण हिमतालको तत्काल वैज्ञानिक अध्ययन तथा नक्साङ्कन गर्ने । साथै, चीनतर्फका जोखिमपूर्ण हिमतालको अध्ययन तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि चीनसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी संयुक्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिक संयन्त्र गठन गर्न पहल गर्ने ।
५. विपद् कूटनीति र पूर्वसूचना प्रणाली : सीमापार नदी प्रणालीलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल–चीनबीच वास्तविक समयको तथ्यांक आदानप्रदान तथा भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने र प्रविधिमैत्री बनाउने ।
६.राष्ट्रिय एकता र समावेशी उद्धार : स्थानीय तहको पहिलो प्रतिकार्यकर्ताका रूपमा रहेको भूमिकालाई सुदृढ गर्दै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उद्धार र राहतलाई प्राथमिकता दिने ।
७.उत्थानशील पुनर्निर्माण र शून्य सहनशीलता : क्षतिग्रस्त संरचनालाई अझ सुरक्षित र उत्थानशील ढंगले पुनर्निर्माण अविलम्ब सुरु गर्ने । कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र राहत दुरुपयोगमा संलग्नलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने ।
८.जलवायु न्याय र विश्वव्यापी उत्तरदायित्व : नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै जलवायु न्यायका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विकास साझेदारको सहयोग माग्ने ।
९. अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग : कअकल्पनीय क्षतिपछिको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मित्रराष्ट्र तथा प्रवासी नेपाली समुदायसँग मानवीय, प्राविधिक र आर्थिक सहयोग माग्ने ।
१०.उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन : विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन तथा राष्ट्रिय विपद् नीतिमा सुधार र सरकारका कामकारबाहीको निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमनका लागि संसदीय समिति गठन गर्ने ।
सर्वदलीय बैठकले विपद्को समयमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्यकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा स्वयंसेवकले पुर्याएको योगदानको उच्च प्रशंसा गरेको छ । विपद्लाई राष्ट्रिय एकता, पूर्वतयारी र उत्थानशील पुनर्निर्माणको अवसरमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि दलहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
संयुक्त वक्तव्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुव राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
