रसुवामा आएको भीषण बाढीपछि उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारसँगै निजी क्षेत्र, उद्योगी व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्थानीय तहले सक्रियता बढाएका छन् । बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि प्रभावित नागरिकको तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न स्वदेश तथा विदेशबाट सहयोग जुट्ने क्रम तीव्र भएको हो ।
बाढीपछि सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गर्न आह्वान गरेसँगै निजी क्षेत्रले उल्लेख्य रकम सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको अपिलपछि २४ घण्टामै करिब ४६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग संकलन तथा प्रतिबद्धता प्राप्त भएको बताइएको छ । उक्त रकममा सरकारी निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट भएको सहयोग, प्रतिबद्धता र विनियोजनसमेत समावेश छन् ।
राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। विश्व बैंकले २५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने बेलायत सरकारले करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । यससँगै निजी क्षेत्रबाट पनि करोडौं रुपैयाँ सहयोग घोषणा भएको छ ।
गोरखा ब्रुअरीले १० करोड, साइमेक्स इंक (बीवाइडी) ले ७ करोड तथा ग्लोबल आईएमई बैंकले ५ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । एनआईसी एसिया बैंकले २ करोड २१ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने जनाएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले पनि ५ करोड ५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।
निर्माणाधीन पाँच जलविद्युत् आयोजनाले बिहीबार प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १ करोड ७ लाख ७७ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । तमोर इनर्जी प्रालिले ५५ लाख ५५ हजार ५ सय ५५, सुपरमादी हाइड्रोपावर लिमिटेडले २५ लाख ५५ हजार ५ सय ५५, रिभरसाइड हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडले १५ लाख ५५ हजार ५ सय ५५ तथा पालुन खोला हाइड्रोपावर र पाँचथर पावर लिमिटेडले ५ लाख ५५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँका दरले सहयोग गरेका हुन् ।
स्थानीय तह पनि राहत अभियानमा जोडिएका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाले १ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ भने काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिकाले १० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने जनाएको छ ।
उद्योगी व्यवसायीहरूले संस्थागतसँगै व्यक्तिगत रूपमा समेत सहयोग घोषणा गरिरहेका छन् । गोल्छा समूहका तर्फबाट उद्योगी शेखर गोल्छाले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले विपत्तिको समयमा उद्धार, राहत तथा प्रभावित परिवार र समुदायसम्म आवश्यक सहयोग पुर्याउनु सबैको साझा प्राथमिकता भएको बताएका छन् । निजी क्षेत्रले सरकार र समुदायसँग हातेमालो गर्दै पुनर्स्थापनामा योगदान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ठूलो सम्पत्तिको क्षति व्यहोरेका नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले पनि सहयोग घोषणा गरेका छन् । हिमालय अर्गनाइजेसनअन्तर्गत म्याक्सस नेपालको तर्फबाट एसएआईसी म्याक्सस अटोमोटिभसँग सहकार्य गरी ७० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताएका छन् । त्यसमध्ये ५० लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा र २० लाख रुपैयाँ बराबरको अत्यावश्यक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गरिनेछ ।
कालिका कन्स्ट्रक्सनले १ करोड १ लाख, शिवशक्ति ग्रुपले ५१ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गरेका छन् । दिवाकर गोल्छा अर्गनाइजेसनले भने बाढी प्रभावित परिवारका लागि अस्थायी पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण तथा स्थापनामा आवश्यक भौतिक सामग्री उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
यसअघि बाढी आएको दिन नै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल बैंकर्स संघलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए । विपद् व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको सहयोग महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनले खाद्यान्न, आवास र स्वास्थ्य सामग्री तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । व्यवसायीहरूले पनि आफूहरूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
यसरी सरकार, निजी क्षेत्र, स्थानीय तह र आम नागरिकबीचको सहकार्यले बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनालाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
