सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिक तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि विशेष सहुलियत र पुनर्स्थापना प्याकेज ल्याउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक पुनरुत्थान, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै अर्थ मन्त्रालयलाई विशेष प्याकेज तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो ।
भदौ १० गते बुधबार नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र रसुवागढी, भोटेकोशी नदी र आसपासका तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोटलगायत जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । विपद्बाट प्रभावित नागरिक र व्यवसायलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःस्थापना तथा आर्थिक गतिविधिलाई पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक आर्थिक र नीतिगत व्यवस्था प्याकेजमार्फत गरिने सरकारले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले विपद् व्यवस्थापन, उद्धार तथा राहत कार्यमा सहयोग पुर्याउन प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले आफ्नो एक महिनाको तलब प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतलाई तीव्रता दिइरहेको जनाएको छ ।
बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटमा ठूलो क्षति पुगेको छ । उपलब्ध विवरणअनुसार हालसम्म ४७५ जनाको शव भेटिएको र २ हजार ३०० भन्दा बढी व्यक्ति सम्पर्कविहीन रहेको बताइएको छ । यद्यपि उद्धार कार्य जारी रहेकाले मानवीय क्षतिको यकिन विवरण अझै आउन बाँकी छ ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ पनि बाढीले व्यापक क्षति पुर्याएको छ । रसुवा जिल्लामा मात्रै करिब ४० किलोमिटर सडक पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको छ । रसुवादेखि धादिङसम्म तीन दर्जनभन्दा बढी पक्की पुल बाढीले बगाएको प्रारम्भिक विवरण छ । यस्तै, एक दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्। क्षतिको विस्तृत मूल्यांकनपछि पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक थप कार्यक्रम अघि बढाइने सरकारले जनाएको छ ।
यसअघि सरकारले बाढीपीडितको सहयोगका लागि विभिन्न १० वटा बैंकमा खाता खोलेर सहयोग रकम जम्मा गर्न सर्वसाधारण तथा संघसंस्थालाई अपिल गरिसकेको छ । सरकारी अपिलपछि व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा सहयोग गर्ने क्रम बढेको छ । बिहीबार विभिन्न व्यावसायिक संस्थाले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए ।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतसँग सरकार–सरकार (जिटुजी) प्रक्रियामार्फत २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा मलको आपूर्ति सहज बनाउने उद्देश्यले उक्त परिमाणमा डिएपी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिइएको सरकारले जनाएको छ ।
