रसुवा जिल्लाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उत्पन्न संकट व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले सरकारसमक्ष आठ बुँदे मागसहित संयुक्त अपिल जारी गरेका छन् । भदौ १० गते आएको बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै दुवै संस्थाले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त अपिलमा विपद्को समयमा संघीय सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट स्थानीय सरकारलाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति देखिनु दुःखद भएको उल्लेख छ । स्रोतसाधनको अत्यधिक केन्द्रीकरण र तहगत सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयको अभावले उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
दुवै संस्थाले बाढीका कारण बेपत्ता भएका नागरिकको खोजी तथा उद्धारका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको दक्षता र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । राहत वितरण स्थानीय आवश्यकता र मागका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले सम्बन्धित स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई नै राहत वितरणको नेतृत्व दिनुपर्ने बताएका छन् ।
हाल राहत व्यवस्थापन सुरक्षा निकायको नियन्त्रणमा अत्यधिक केन्द्रीकृत भएको भन्दै ‘एकद्वार प्रणाली’लाई थप व्यवहारिक, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । सहयोगदाताले उपलब्ध गराउने नगद तथा जिन्सी सहयोग सम्बन्धित स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन कोषमा सहज रूपमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा त्यसको व्यवस्थित अभिलेख राख्न पनि माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी, बाढीबाट अवरुद्ध सडक, पुल, खानेपानी तथा विद्युत् सेवा स्थानीय सरकारको मागअनुसार तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने अपिलमा उल्लेख छ । राहतपछिको पुनर्स्थापनाका क्रममा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र वडा कार्यालयजस्ता सार्वजनिक संरचनालाई प्राथमिकतामा राख्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
विपद्पछिको ‘क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन’मा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता र नेतृत्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा महासंघ र संघले जोड दिएका छन् । प्रभावित स्थानीय तहलाई अन्य सक्षम स्थानीय तहले प्राविधिक जनशक्ति, खाद्यान्न तथा आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने गरी अन्तर–स्थानीय तह सहयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
दुवै संस्थाले विपद्को कठिन अवस्थामा एक–अर्कामाथि शंका र आरोप–प्रत्यारोप गर्नुभन्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विकास साझेदार र अन्य सरोकारवालाबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् । संकट समाधानका लागि सबै पक्ष एकीकृत प्रयाससहित अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
