काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले वैकल्पिक ढुवानी व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योलका कारण आपूर्ति प्रणाली फेरि प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । पृथ्वी राजमार्गमा बाढी–पहिरोका कारण ग्यास बुलेट सञ्चालनमा समस्या आएपछि तराईबाट १० र १२ चक्के ट्रकमार्फत ग्यासका सिलिन्डर ल्याउने सहमति भए पनि ट्राफिक प्रहरीले ठूला ट्रक रोक्दा समस्या थप जटिल बनेको हो ।
पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर र पातले वन क्षेत्रमा सडक भासिएपछि करिब ९० वटा ग्यास बुलेट केही दिनदेखि काठमाडौंमै रोकिएका छन् । बुलेटहरू तराईतर्फ जान नसक्ने अवस्था भएपछि सरकारले १५ टन क्षमताका ठूला ट्रकलाई ग्यास ढुवानीको वैकल्पिक माध्यम बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तथा मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग भएको सहमतिअनुसार सञ्चालन गर्न खोजिएका १२ चक्के ट्रकलाई बिहीबार बिहानदेखि ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न स्थानमा रोकिदिएपछि व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । सरकारका निकायबीच नै भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा राजधानीमा ग्यासको नियमित आपूर्तिमा असर पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भने कान्ति लोकपथका केही खण्ड अत्यन्तै साँघुरा रहेको र पहिरोको जोखिमसमेत कायमै रहेकाले सुरक्षाका कारण तत्काल १२ चक्के ट्रक रोकिएको बताएका छन् । सडक विभाग, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र ट्राफिक प्रहरीको संयुक्त टोलीले कान्ति लोकपथको स्थलगत निरीक्षण गरिरहेको र प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदनपछि मात्र ठूला सवारी सञ्चालनबारे अन्तिम निर्णय हुने निगमले जनाएको छ ।
यसअघि बुधबार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, नेपाल आयल निगमका प्रतिनिधि तथा ग्यास उद्योगीबीच उपत्यकामा ग्यास आपूर्ति सहज बनाउने विषयमा ६ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास बोकेका सवारी साधनलाई सडकमा पहिलो प्राथमिकता दिने, हेटौँडाबाट काठमाडौं आउँदा त्रिभुवन राजपथ प्रयोग गर्ने तथा काठमाडौंको खाली ग्यास सिलिन्डर तराई पठाउँदा कान्ति लोकपथ प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको थियो ।
यसका लागि एकतर्फी यातायात प्रणाली कडाइका साथ लागू गर्ने र १२ चक्केसम्मका ट्रक तथा ११ मिटरसम्मका यात्रुवाहक बसलाई सम्बन्धित मार्गमा सञ्चालन गर्न दिने सहमति भएको थियो । सडकका बिग्रिएका खण्डमा आवश्यक मेसिन तथा मेकानिक तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णयसमेत गरिएको थियो ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठका अनुसार एउटा १२ चक्के ट्रकमा करिब ६ सयवटा सिलिन्डर अट्छन् । तर, राजधानीका विभिन्न स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले यस्ता १५ वटा ठूला ट्रक रोकेपछि करिब ७ हजार २ सय खाली सिलिन्डर तराई पठाउन नसकिएको उनले बताए । खाली सिलिन्डर समयमै तराई पुगेर रिफिल हुन नसके त्यसको प्रत्यक्ष असर काठमाडौंमा ग्यास आपूर्तिमा पर्न सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले पनि तराईका उद्योगमा चौबीसै घण्टा ग्यास रिफिलिङ गर्ने र उपत्यका केन्द्रित उद्योगका खाली सिलिन्डर बारा, पर्सा, चितवन तथा मकवानपुरका उद्योगमा भरेर १० तथा १२ चक्के ट्रकमार्फत हेटौँडा हुँदै काठमाडौं ल्याउने सहमति गरेको थियो ।
यसैबीच आपूर्ति प्रणाली सहज बनाउन नेपाल आयल निगमले उच्च अधिकारीहरूलाई कार्यस्थलमै परिचालन गरेको छ । उपत्यका केन्द्रित ग्यास उद्योगीहरू पनि तराईका विभिन्न जिल्लामा पुगेर रिफिलिङ, ढुवानी र आपूर्ति व्यवस्थापनमा समन्वय गरिरहेका छन् ।
निगमले हवाई इन्धन व्यवस्थापनका लागि उपनिर्देशक रामहरि निरौलाको नेतृत्वमा अनुपम पराजुली र मधुमास कोविद पुन सदस्य रहेको टोली अमलेखगञ्जस्थित मधेश प्रादेशिक कार्यालयमा खटाएको छ । ग्यास आपूर्तिको प्राविधिक तथा व्यावहारिक पक्ष व्यवस्थापन गर्न उपनिर्देशक अभिषेक ठाकुरको संयोजकत्वमा उपेन्द्र सुवेदी, सुमन पुडासैनी र विकास बखती सम्मिलित टोली मकवानपुर, बारा र पर्साका ग्यास उद्योगमा परिचालन गरिएको छ ।
सरकारी तथा निजी क्षेत्रका टोलीले तराईमा ग्यास रिफिलिङदेखि काठमाडौंसम्म ढुवानी हुने रुट, सडकको अवस्था तथा सुरक्षाबारे समन्वय गरिरहेका छन् ।
सरकारले उपभोक्तालाई अनावश्यक रूपमा ग्यास सञ्चय नगर्न र सम्भव भएसम्म विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन आग्रह गरे पनि ढुवानी व्यवस्थापनमा देखिएको अन्योल तत्काल समाधान नभए राजधानीमा ग्यासको आपूर्ति थप प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ ।
