नेपाल आयल निगमले काठमाडौं उपत्यकामा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने एलपी ग्यासको नियमित वितरणमा कटौती गर्दै व्यवसायी आफैँले तराईका बोटलिङ उद्योगबाट ग्यास ढुवानी गरेर ल्याउनुपर्ने व्यवस्था अघि सारेपछि होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका छन् । पर्यटनको मुख्य सिजन सुरु हुनै लाग्दा ग्यास आपूर्ति अनिश्चित बनेपछि आतिथ्य क्षेत्रको दैनिक सञ्चालनमै असर पर्न थालेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
निगमले भने व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ग्यासमा पूर्ण प्रतिबन्ध नलगाइएको स्पष्ट पारेको छ । अहिले सीमित आपूर्तिमा घरायसी उपभोक्तालाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको र व्यावसायिक उपभोक्ताले वैकल्पिक व्यवस्थाबाट ग्यास ल्याउन सक्ने निगमले जनाएको छ ।
निगमका अनुसार, पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत चितवनको कृष्णभीरमा सडक भासिएपछि ठूला ग्यास बुलेट काठमाडौं आउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा काठमाडौं उपत्यका, काभ्रे र धादिङ क्षेत्रमा आपूर्ति गर्ने करिब १८ वटा उद्योगमा ग्यास बुलेट पुग्न नसकेपछि बोटलिङ तथा वितरण प्रक्रिया प्रभावित भएको हो ।
उपत्यकामा दैनिक करिब १ लाख २५ हजार सिलिन्डर ग्यासको माग रहेको निगमले जनाएको छ । सडक अवरोधका कारण नियमित आपूर्ति प्रभावित भएपछि सर्वसाधारणको घरायसी चुलोमा ग्यासको अभाव हुन नदिन निगमले घरायसी उपभोक्तालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको हो ।
निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार, अहिलेको समस्या ग्यासको मौज्दातभन्दा पनि ढुवानीमा बढी केन्द्रित छ । उनका अनुसार, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ग्यास रोकिएको नभई विषम परिस्थितिमा घरायसी उपभोक्ताको आवश्यकता पूरा गर्न प्राथमिकता परिवर्तन गरिएको हो ।
निगमले होटल, रेस्टुरेन्ट तथा उद्योगलाई तराईमा रहेका सम्बन्धित बोटलिङ उद्योगसम्म खाली सिलिन्डर पुर्याएर ग्यास भरी आफ्नै सवारीसाधनमार्फत काठमाडौं ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । आवश्यक परे तराईका उद्योगलाई अन्य ब्रान्डका सिलिन्डरसमेत रिफिल गर्न निर्देशन दिइएको निगमले जनाएको छ ।
व्यवसायीको प्रश्न– अतिरिक्त खर्च कसले व्यहोर्ने ?
निगमको वैकल्पिक व्यवस्थाप्रति होटल व्यवसायीको मुख्य असन्तुष्टि ग्यास नपाउने विषयमा मात्र सीमित छैन । तराईसम्म खाली सिलिन्डर लैजाने, ग्यास भर्ने र वैकल्पिक सडक हुँदै काठमाडौं ल्याउने क्रममा थपिने ढुवानी खर्च, समय र जोखिम कसले व्यहोर्ने भन्ने प्रश्न उनीहरूले उठाएका छन् ।
होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले राज्य अप्ठ्यारोमा परेका बेला निजी क्षेत्र सहयोग गर्न तयार रहेको भए पनि व्यावसायिक ग्यास आपूर्तिका लागि स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक रहेको बताए ।
पर्यटकीय सिजन सुरु हुन लागेको अवस्थामा होटल तथा रेस्टुरेन्टमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव हुन नहुने उनको भनाइ छ । व्यवसायीले आफैँ ग्यास ल्याउनुपर्ने भए कति परिमाण ल्याउन पाउने, कति मौज्दात राख्न सक्ने, ढुवानीको जिम्मेवारी कसको हुने र त्यसको खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए ।
शाहले होटलमा नियमित खपतका लागि राखिएका सिलिन्डरलाई आधार बनाएर व्यवसायीले ग्यास थुपारेको जस्तो गरी नकारात्मक प्रचार गरिएकोप्रति समेत आपत्ति जनाएका छन् ।
उनका अनुसार, व्यावसायिक ग्यास पूर्ण रूपमा रोक्नुको सट्टा आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । होटल तथा रेस्टुरेन्टले नियमित सेवा दिन नसक्ने अवस्था आए त्यसको असर व्यवसायीमा मात्र नभई नेपालको पर्यटन क्षेत्रको छविमा समेत पर्न सक्ने उनको चेतावनी छ ।
ग्यास अभावको प्रत्यक्ष असर रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा देखिन थालेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । ग्यास अभावकै कारण कतिपय रेस्टुरेन्ट बन्द गर्न बाध्य भएको उनीहरुको गुनासो छ । डिलरसँग ग्यास माग्दा ‘ग्यास छैन’ भन्ने जवाफ पाउने गरेको र ग्राहक आए पनि खाना पकाउने ग्यास नहुँदा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न नसकिएको उनीहरुको तर्क छ ।
२०० ट्रकबाट वैकल्पिक आपूर्ति
नियमित ग्यास बुलेट काठमाडौं ल्याउन नसक्ने अवस्था आएपछि निगम, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र यातायात व्यवसायीबीच वैकल्पिक ढुवानी प्रणाली अघि बढाइएको छ ।
योजनाअनुसार काठमाडौंमा रहेका खाली सिलिन्डर दैनिक करिब २०० ट्रकमार्फत तराईका बोटलिङ उद्योगमा पठाउने, त्यहाँ ग्यास भरेर वैकल्पिक सडक हुँदै काठमाडौं ल्याउने तयारी गरिएको छ । चितवन, मकवानपुर र नवलपरासीबाट साना ट्रकमार्फत सिलिन्डर ल्याउने विकल्पसमेत अघि सारिएको छ ।
तर, वैकल्पिक प्रणाली कति समयसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने हो र यसबाट व्यवसायीको लागत कति बढ्ने हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । पर्यटन सिजनको पूर्वसन्ध्यामा ग्यास आपूर्तिको समस्या लामो समय कायम रहे होटल तथा रेस्टुरेन्टको सञ्चालन लागत बढ्नुका साथै सेवा प्रभावित हुने जोखिम भने देखिएको छ ।
