सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन राहत, कर तथा महसुल छुटलगायतका विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउने भएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीबाट क्षतिग्रस्त स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन ‘एकीकृत व्यवसाय पुनर्स्थापना योजना’ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकका निर्णय सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारको निर्णयसँगै रसुवाको भोटेकोशी बाढीका कारण बन्द भएका उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा अन्य व्यवसायले राहत र कर तथा महसुलसम्बन्धी सहुलियत पाउने बाटो खुलेको छ । यद्यपि, कुन प्रकृतिका व्यवसायले कति राहत पाउने, कुन–कुन कर तथा महसुलमा कस्तो छुट दिइने र सहुलियतको कार्यान्वयन अवधि कति हुने भन्ने विषयमा विस्तृत कार्यविधि भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।
भदौ १० गते आएको भीषण बाढीले रसुवागढी–केरुङ व्यापारिक नाका, सडक, पुल, भन्सार पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजना, होटल, गोदाम तथा स्थानीय उद्योग–व्यवसायमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । बाढीपछि त्यस क्षेत्रको व्यापारिक तथा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएकाले सरकारले व्यवसाय पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।
बैठकले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको जीवनरक्षा, आपत्कालीन उद्धार तथा राहतका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट प्राप्त हुने ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । उक्त रकम तत्कालीन उद्धार तथा राहत कार्यमा परिचालन गरिने सरकारले जनाएको छ ।
यसैबीच, नजिकिँदै गरेका चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सरकारले बजारमा चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन २५ हजार मेट्रिकटन चिनी सहुलियतपूर्ण भन्सार दरमा आयात गर्न स्वीकृति दिएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत उक्त चिनी प्रतिमेट्रिकटन एक प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गरिनेछ ।
चाडपर्वका बेला चिनीको माग बढ्ने र त्यसकै आडमा बजारमा कृत्रिम अभाव तथा मूल्यवृद्धि हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सरकारले ठूलो परिमाणमा आयात खुला गरेको हो । सरकारी संस्थामार्फत हुने आयातले बजारमा चिनीको आपूर्ति बढाउनुका साथै निजी क्षेत्रबाट हुने बिक्री मूल्यमा समेत दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, चिनी आयात हुने समय, लागत तथा उपभोक्ताका लागि बिक्री मूल्य भने सरकारले खुलाएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्ले भोटेकोशी बाढीपछिको खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता तथा खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । उद्धारका क्रममा घाइते हुने सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीको निःशुल्क उपचार गरिनेछ । त्यस्तै, उद्धार तथा राहतमा खटिँदा ज्यान गुमाउने सुरक्षाकर्मी वा कर्मचारीका परिवारलाई प्रतिमृतक १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइनेछ ।
बाढीमा ज्यान गुमाउनेहरूको सम्मानमा सरकारले घटनाको १३औँ दिन अर्थात् भदौ २२ गते सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको छ । उक्त दिन देशभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ ।
त्यसैगरी, भदौ २३ गते परेको ‘जेनजी शहीद दिवस’ का अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
बैठकले नेपाल प्रशासन सेवा, समूहीकरणतर्फ राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा नारायणप्रसाद भट्टलाई बढुवा गरेको छ । उनलाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।
