सरकारले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम एक दशक भएको छ । यस १० वर्षको अवधिमा १८ लाख १६ हजार ८०७ परिवार लाभान्वित भएका छन् । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक तथा दिगो बनाउने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सुरु भई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न भएको हो ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले देशभर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । १० वर्षका लागि तयार गरिएको परियोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ थियो । तर, परियोजनाले प्रक्षेपित बजेटको ४४ प्रतिशत अर्थात् ५६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गरेको जनाएको छ ।
परियोजनाका सूचना अधिकारी डा. जितबहादुर चन्दका अनुसार प्राप्त बजेटमध्ये ३९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा आंशिक तथा पूर्ण गरी २३ लाख ८३ हजार १८४ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।
कार्यक्रमअन्तर्गत खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि धान, गहुँ, तरकारी, आलु, दलहन, तेलहन तथा पशुपालनलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । त्यसैगरी, आयात प्रतिस्थापनका लागि मकै, फलफूल, स्याउ, ओखर र माछा तथा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि कफी, अलैँची, अदुवा, बेसार र मौरीखेतीमा विशेष जोड दिइएको थियो ।
कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै किसानको आम्दानी सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणमा योगदान पुर्याएको मन्त्रालयको भनाइ छ । कार्यक्रमको उपलब्धि र प्रभावकारिताबारे सरोकारवालासँग समीक्षा गरी आगामी दिनमा आवश्यक परिमार्जनसहित निरन्तरता दिने तयारी भइरहेको डा. चन्दले बताएका छन् ।
