कर्जा असुलीका क्रममा ऋणीमाथि हुने गैरकानुनी, अमर्यादित तथा दबाबमूलक व्यवहार रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा असुलीसम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट बनाउने तयारी गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने कर्जा असुली प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन नियामकीय व्यवस्था संशोधनको तयारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंककी सह–प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी सुधा श्रेष्ठका अनुसार, लघुवित्त वित्तीय संस्थाका हकमा कर्जा असुलीका क्रममा ऋणीमाथि कठोर वा गैरकानुनी विधि प्रयोग गर्न नपाइने विषयमा यसअघि नै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । अब बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाका लागि समेत ऋणीसँग कर्जा असुलीका क्रममा गरिनुपर्ने व्यवहार र अपनाउनुपर्ने प्रक्रियालाई थप स्पष्ट बनाउने तयारी भइरहेको छ ।
उनका अनुसार, कर्जा असुलीका क्रममा ऋणीमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने, धम्की दिने वा गैरकानुनी व्यवहार गर्ने कार्य हुन नदिन नियामकीय व्यवस्था थप स्पष्ट पारिनेछ । यसका लागि विद्यमान कर्जा असुलीसम्बन्धी निर्देशिकामा आवश्यक संशोधन गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयले कर्जा असुलीका नाममा ऋणीलाई धम्की दिने, अनावश्यक दबाब दिने, गालीबेइज्जती गर्ने, घरबाट जिन्सी सामान जबर्जस्ती उठाएर लैजाने वा कर्मचारीलाई ऋणीको घरमै राखेर धरपकड गर्नेजस्ता गतिविधि भएमा उजुरी लिन र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले भदौ १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यससम्बन्धी पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयले कर्जा असुलीका क्रममा कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट यातना, गालीबेइज्जती, दुर्व्यवहार वा अन्य गैरकानुनी गतिविधि भएमा पीडितले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सरकार र ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपाल’ बीच भएको सहमति कार्यान्वयनका क्रममा आएको निर्देशनका आधारमा गृह मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको जनाएको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनसँगै कर्जा असुलीका क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले ऋणीसँग गर्ने व्यवहारलाई लिएर नियामकीय निगरानीसमेत थप कडा हुने संकेत देखिएको छ ।
ऋण असुली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत पर्ने भए पनि त्यस क्रममा प्रचलित कानुन, ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था तथा नियामकीय मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले निर्देशिका संशोधन गरेपछि कर्जा असुलीका क्रममा ऋणीमाथि कस्तो व्यवहार गर्न पाइने र कस्ता गतिविधि निषेध हुने भन्ने विषय थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा असुलीका लागि कानुनी बाटो अपनाउन प्रोत्साहित गर्ने तथा ऋणीमाथि हुने धम्की, धरपकड र अन्य गैरकानुनी दबाब नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने देखिएको छ ।
कर्जा नतिर्ने ऋणीमाथि बैंकले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने भए पनि असुलीका नाममा व्यक्तिगत मर्यादा, अधिकार तथा कानुनी सीमाको उल्लंघन गर्न नपाइने व्यवस्था थप स्पष्ट हुने भएको हो । राष्ट्र बैंकको संशोधित व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा असुली प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउनुका साथै ऋणी र वित्तीय संस्थाबीचको सम्बन्धलाई समेत मर्यादित बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
