भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा थुप्रिएका ढुंगा, माटो, बालुवा तथा भवनका भग्नावशेष हटाउनेसहित तत्काल र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि ९५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको ‘द्रुत क्षति र आवश्यक मूल्यांकन (आरडीएनए)’ प्रतिवेदनले यस्तो अनुमान गरेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार ‘क्रस कटिङ’ क्षेत्रअन्तर्गत भत्किएका भवनका संरचना हटाउने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने तथा समावेशी पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
भदौ १० गते बुधबार रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण करिब ४८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरका भवन तथा संरचनामा क्षति पुगेको र त्यसका भग्नावशेष ठूलो मात्रामा थुप्रिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको माटोको थुप्रो रहेको अनुमान गरिएको छ । उक्त माटो हटाउन मात्रै ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने आकलन गरिएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल ३५ करोड र दीर्घकालीन रूपमा ९४ करोड ४० लाख गरी कुल ९४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यसअन्तर्गत जलमार्गमा थुप्रिएको भग्नावशेष हटाउने, नदी व्यवस्थापन तथा बस्ती संरक्षण, कमान्ड क्षेत्र विकास, नदी किनाराको कटान तथा पहिरो नियन्त्रण, सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना र बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने काम समेटिएका छन् ।
त्यसैगरी, जोखिममा रहेका समुदायलाई लक्षित गरी समावेशी पुनःस्थापनाका लागि ६ महिनाको अवधिमा १५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ । यो रकम असुरक्षित तथा सीमान्तकृत समुदाय, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा रहेका समूहको आवश्यकता सम्बोधन गर्दै पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गरिनेछ ।
प्रतिवेदनले भवनका भग्नावशेष, ढुंगा, माटो तथा बालुवा हटाउने काम ६ महिनाभित्र करिब ३१.१ प्रतिशत मात्र पूरा गर्न सकिने अनुमान गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनतर्फ भने सो अवधिमा ०.४ प्रतिशत काम मात्रै सम्पन्न गर्न सकिने उल्लेख छ । समावेशी पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका काम भने ६ महिनाभित्रै सम्पन्न गर्न सकिने सम्भावना औँल्याइएको छ ।
तत्कालको पुनरुत्थानका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै ६७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यसमा जलविद्युत् तथा ग्रीड, घरायसी नवीकरणीय ऊर्जा, सडक, पुल, सञ्चार, सफाइ तथा खानेपानी, सिँचाइ र नदी व्यवस्थापनसम्बन्धी काम समावेश छन् ।
सामाजिक क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि ८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त रकम निजी घर, सार्वजनिक भवन तथा सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक क्षेत्रको पुनःस्थापनामा खर्च हुनेछ ।
उत्पादन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि थप ५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषि, माछापालन, पशुपालन, बैंकिङ, आर्थिक गतिविधि तथा प्रभावित नागरिकको जीवनयापन पुनःस्थापनामा उक्त रकम खर्च हुने छ ।
यसरी भग्नावशेष व्यवस्थापनदेखि पूर्वाधार, सामाजिक सेवा र उत्पादन क्षेत्रको पुनरुत्थानसम्म भोटेकोशी बाढीपछि ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ । प्रतिवेदनले तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र भविष्यमा विपद्को जोखिम घटाउने संरचनामा समेत पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
