नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई लक्षित गरी कम्तीमा पाँच वर्षसम्म कर तथा गैरकर छुटसहितको विशेष राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २८औँ साधारणसभामा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले बाढीबाट पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षति भएका उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
बाढीका कारण व्यवसायिक प्रयोजनका सवारी तथा ढुवानी साधनमा क्षति पुगेकाले त्यस्ता साधन पुनः आयात गर्दा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, सडक निर्माण दस्तुर, स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क तथा लगानी शुल्कलगायत सबै प्रकारका कर छुट दिनुपर्ने उनको माग छ । उनका अनुसार, विपद्बाट क्षति भएका व्यवसायलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन आयातसम्बन्धी कर तथा महसुलमा विशेष सहुलियत आवश्यक छ ।
त्यस्तै, बाढीमा नष्ट भएका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरण पुनः आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर तथा महसुल छुट गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए । मर्मतका लागि मुलुकबाहिर पठाइएका उपकरण तथा मेसिनरी मर्मतपछि पुनः आयात गर्दा लाग्ने महसुलसमेत छुट हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले माग गरे ।
‘मन्त्रीज्यूले अहिले बाढीपीडितलाई व्यवसाय तथा उद्योगको पुनःस्थापनाका लागि केही कामहरू गर्नुभएको छ, तर भन्सारमार्फत केही गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै छ,’ उनले भने ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले बाढीपीडित उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा समेटेर ब्याज अनुदान, बीमा प्रिमियममा छुट तथा अन्य आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । वर्षौँदेखि राज्यलाई कर तिर्दै आएका व्यवसायी विपद्का कारण सडकमा पुग्ने अवस्था आएको भन्दै उनीहरूलाई पुनः व्यवसायमा फर्काउने जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बाढीका कारण आयात गरिएका वस्तु गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै नष्ट भएको अवस्थामा समेत व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्ने उनले बताए । भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको राजस्व रकम समायोजन गर्न उस्तै वस्तु पुनः आयातका लागि कम्तीमा एक वर्षको समयसीमा उपलब्ध गराउनुपर्ने र क्षति भएको वस्तु पुनः आयात नगरेको अवस्थामा यसअघि तिरेको राजस्व फिर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले माग गरे ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले बाढीबाट पूर्ण तथा आंशिक क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्ति र मौज्दात सामानको मिनाहा तथा लागत कट्टासम्बन्धी प्रक्रिया पनि सरल बनाउनुपर्ने बताए । क्षति भएको स्टकलाई ‘स्टक डिलिट’ गर्न सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्ति तथा व्यवसायीलाई संघीय सरकारले लिने करबाहेक गैरकर तथा विभिन्न सेवा शुल्कमा समेत न्यूनतम पाँच वर्ष छुट दिनुपर्ने माग गरे । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले लिने कर, शुल्क र महसुलमा पनि विशेष राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनले बताए । विशेषगरी बाढीबाट क्षति भएका सवारी तथा ढुवानी साधनमा प्रदेश सरकारले लगाउने सम्पूर्ण यातायात कर छुट तथा मिनाहा गर्नुपर्ने श्रेष्ठको माग छ ।
राज्यलाई निरन्तर चलायमान बनाउन योगदान गरेका व्यवसायीहरू अहिले विपद्का कारण आफ्नो व्यवसाय र लगानी असुरक्षित भएको महसुस गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले पुनःस्थापनाका लागि तत्काल र दीर्घकालीन दुवै प्रकृतिका राहत तथा सहुलियत आवश्यक रहेको बताए ।
