Banijya News

स्वदेशी पुँजी परिचालनदेखि मेगा प्रोजेक्टसम्म निजी क्षेत्रसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल

1
1.0K Shares

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता हटाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै स्वदेशी पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुलुकका शीर्ष उद्योगी–व्यवसायीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले ठूला पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक परियोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत निमन्त्रणामा भएको छलफलमा उद्योगी–व्यवसायी विनोद चौधरी, चन्द्रप्रसाद ढकाल, उमेश श्रेष्ठ र पवन गोल्यान सहभागी थिए । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ भने स्वास्थ्य समस्याका कारण बैठकमा उपस्थित हुन सकेनन् ।

बैठकपछि व्यवसायी पवन गोल्यानले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल निकै सकारात्मक रहेको बताए । उनका अनुसार, प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट सन्देश दिएका थिए । सरकारले लगानी विस्तारका लागि पहिलो प्राथमिकतामा मुलुकभित्रै रहेको स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्ने, त्यसपछि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)को लगानी भित्र्याउने र त्यसपछि ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्ने रणनीति अघि सारेका छन् ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता ठूला आयोजना निजी क्षेत्रले सामूहिक रूपमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहे–नरहेको विषयमा चासो राखेका थिए । त्यस क्रममा उद्योगी विनोद चौधरीले एक जना व्यवसायीले एक्लै त्यस्ता ठूला आयोजना अघि बढाउन कठिन भए पनि निजी क्षेत्र सामूहिक रूपमा मिलेर मेगा प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।

बैठकमा पछिल्लो समय सरकारी निकायबाट निजी क्षेत्रमाथि भइरहेका अनुसन्धान, छानबिन तथा कारबाहीका कारण व्यवसायीको मनोबल खस्किएको विषयसमेत उठेको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या र सरकारी व्यवहारबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिने सरकारको कुनै नियत नरहेको स्पष्ट पारेका थिए । आर्थिक त्रुटि वा गल्ती भएको अवस्थामा कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने भए पनि व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने नीति सरकारको नरहेको उनको भनाइ थियो ।

गोल्यानका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले राजस्व चुहावट वा अन्य आर्थिक गल्ती भएको अवस्थामा कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने राजस्व तथा पेनाल्टी असुल गरिने तर त्यसलाई व्यवसायीमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने माध्यम नबनाइने धारणा राखेका थिए ।

छलफलमा गोल्यानले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन ‘बुट’ अर्थात् निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण मोडललाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए । सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै आयोजना निर्माण गर्दा बजेट अभाव, प्रक्रियागत जटिलता र ढिलाइ हुने भएकाले पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण रेलमार्गसहित प्रमुख राजमार्ग निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।

प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई राजमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी दिँदा नागरिकले सडक उपयोगबापत टोल ट्याक्स तिर्न तयार हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा गोल्यानले काठमाडौं–मुग्लिन सडकखण्डको उदाहरण दिँदै स्तरीय, सुरक्षित र भरपर्दो सडक उपलब्ध गराए नागरिकले सडक उपयोग शुल्क तिर्न आपत्ति नजनाउने बताएका थिए ।

उनका अनुसार, अहिले उक्त सडकखण्डमा पटक–पटक अवरोध हुने, सडकमा खाल्डाखुल्डी रहने तथा यात्रु र सवारीसाधनले समस्या भोग्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिएर गुणस्तरीय सडक निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सके १०० देखि २०० रुपैयाँसम्म टोल ट्याक्स तिर्न उपभोक्ता तयार हुने गोल्यानको धारणा थियो ।

व्यवसायीहरूले छलफललाई बैठकमा मात्र सीमित नराखी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । निजी क्षेत्र र सरकारबीच भएका सहमति तथा छलफलको निरन्तर समीक्षा गर्न प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बलियो संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ ।

उक्त संयन्त्रमा प्रधानमन्त्री सचिवालयको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्ने र महिनामा कम्तीमा एकपटक वा दुई–तीन महिनामा एकपटक सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित समीक्षा बैठक बस्नुपर्ने गोल्यानले बताए । यस्तो संयन्त्रमार्फत लगानीका अवरोध, नीतिगत समस्या र कार्यान्वयनमा देखिएका कठिनाइ तत्काल समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार, सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउँदै अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता हटाउने, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र लगानीमैत्री नीतिगत सुधार अघि बढाउने तयारी गरेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारमार्फत उत्पादन र पूर्वाधार विकासलाई गति दिने तथा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने दिशामा सरकारले आगामी दिनमा आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ ।

1

Scroll to Top