बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि हुने सजायसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले सामान्य प्रकृतिको सजायका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरू नै अयोग्य हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै कानुनी व्यवस्था सच्याउन निर्देशन दिएको हो ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) मा रहेको ‘बैंकिङ सचेत गराउने वा नसिहत दिने’ सजायसम्बन्धी प्रावधानका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समग्र प्रणालीमा असर पर्न सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार उक्त प्रावधान सामान्य प्रकृतिको सजाय भए पनि त्यसकै आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी तथा कर्मचारी अयोग्य हुने अवस्था रहेको छ । यसले सम्बन्धित व्यक्तिसँगै समग्र बैंकिङ प्रणालीमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको उनले बताए ।
नेपाल बैंकर्स संघले समेत उक्त व्यवस्था हटाउन माग गर्दै समितिमा लिखित निवेदन दिएको सभापति बुढाथोकीले जानकारी दिए । बैंकिङ क्षेत्रमा सामान्य प्रकृतिको सजायलाई आधार बनाएर व्यक्ति नै अयोग्य हुने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै संघले संशोधनको माग गरेको थियो ।
समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ संशोधन गरी देखिएको समस्या समाधान गर्न तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकार, अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सभापति बुढाथोकीले समितिका विभिन्न बैठकमा भएको छलफलका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन तयार गरी आगामी बैठकमा पेस गर्न समिति सचिवालयलाई समेत निर्देशन दिएको बताए ।
समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । अब छलफलका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी समितिको आगामी बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ ।
समितिको पछिल्लो निर्देशनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत सञ्चालक, पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सामान्य प्रकृतिको सजायका आधारमा अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुने भएको छ । सरकारले समितिको निर्देशनअनुसार सम्बन्धित ऐन संशोधनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ ।
