रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित शिक्षा क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि दुई अर्ब ३४ करोड ३२ लाख १७ हजार ५०० रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको ‘द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन’ प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्रमा भएको क्षति र पुनरुत्थानका लागि आवश्यक लागतको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार, बाढीबाट रसुवाका १८ वटा विद्यालय प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये ११ वटा विद्यालयका भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने सात विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ । विद्यालयका भवन तथा कक्षाकोठासँगै शैक्षिक सामग्री, फर्निचरलगायत भौतिक सम्पत्तिमा समेत बाढीले क्षति पुर्याएको छ ।
बाढीबाट विद्यालयको भौतिक संरचना प्रभावित हुनुका साथै विद्यार्थीको नियमित पठनपाठनसमेत अवरुद्ध भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नौ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको शिक्षा प्रभावित भएको छ । विद्यालय भवनमा भएको क्षति र विद्यार्थी विस्थापित भएका कारण तत्काल नियमित रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्न कठिनाइ देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
प्रभावित विद्यार्थीको पढाइलाई तत्काल निरन्तरता दिन १० करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त रकम अस्थायी सिकाइ केन्द्र स्थापना, आवश्यक शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन तथा तत्कालीन पठनपाठन सञ्चालनमा खर्च हुने बताइएको छ ।
त्यसैगरी, दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित विद्यालय संरचना निर्माण तथा शिक्षा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि दुई अर्ब २३ करोड ८२ लाख १७ हजार ५०० रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ । तत्कालीन व्यवस्थापन र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसमेत जोड्दा शिक्षा क्षेत्रमा कुल दुई अर्ब ३४ करोड ३२ लाख १७ हजार ५०० रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको हो ।
यसैबीच, सरकारले बाढी प्रभावित विद्यार्थीको शिक्षालाई निरन्तरता दिन ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ अघि सारेको छ । सरकारको आग्रहपछि निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित पाँच संस्थाले प्रभावित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यो रकम नगद सहयोग नभई विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि उपलब्ध गराइने छात्रवृत्तिको अनुमानित मूल्य हो ।
विद्यालय पुनर्निर्माणमा समय लाग्ने भएकाले विस्थापित विद्यार्थीको पढाइलाई वैकल्पिक माध्यमबाट निरन्तरता दिने तयारी भइरहेको छ । विद्यार्थी हाल बसोबास गरिरहेको स्थानबाट पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना गरी अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित स्थानीय तहले सहजीकरण गरिरहेका छन् । विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न नभएसम्म अस्थायी सिकाइ केन्द्र तथा अन्य वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत पठनपाठन सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
