ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलविद्युत् तथा विकास आयोजनाहरूको सुरक्षा सुदृढ बनाउन नयाँ सुरक्षा अवधारणा अघि सारेको छ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते बुधबार आएको विनाशकारी बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेपछि मन्त्रालयले आयोजनाको पूर्वतयारी, संरचनागत सुरक्षा र श्रमिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ व्यवस्था अघि बढाएको हो ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार, देशभर सञ्चालन तथा निर्माणाधीन आयोजनाको सुरक्षा, व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था अघि बढाइएको छ । आयोजनास्थलमा हुनसक्ने प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य आकस्मिक जोखिमको पूर्वानुमान गर्दै त्यसबाट हुने क्षति कम गर्ने र कामदारको ज्यान जोगाउने गरी सुरक्षा प्रणाली विकास गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार, आयोजनाको सुरक्षाका लागि ६ बुँदे अवधारणा तयार गरिएको छ । यसमा अनिवार्य बीमा, सुरक्षा अधिकारीको व्यवस्था, आकस्मिक योजना, उद्धार तालिम, सुरुङको पुनर्संरचना र पावर हाउसमा न्यूनतम आवश्यक सामग्रीको भण्डारणलाई समेटिएको छ ।
नयाँ अवधारणाअनुसार, अब प्रत्येक आयोजनाले हल वा संरचनात्मक बीमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायतका विपद्बाट आयोजनाका भौतिक संरचनामा हुनसक्ने क्षतिको जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, ‘एक आयोजना, एक सुरक्षा अधिकारी’को अवधारणा अघि सारिएको छ । आयोजनास्थलमा सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सम्भावित जोखिमको निगरानीका लागि छुट्टै सुरक्षा अधिकारीको व्यवस्था गरिनेछ ।
सम्भावित दुर्घटना तथा प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न प्रत्येक आयोजनाले स्पष्ट आकस्मिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यससँगै आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारलाई आपत्कालीन अवस्थामा सुरक्षित स्थानमा लैजान नियमित उद्धार तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।
सुरुङमार्गको सुरक्षा र दीर्घकालीन स्थायित्वलाई समेत नयाँ अवधारणाले प्राथमिकता दिएको छ । जोखिमयुक्त सुरुङको पुनर्संरचना तथा सुरक्षा सुधारका विषयमा मन्त्रालयले छलफल र परामर्श अघि बढाएको जनाएको छ ।
यसैगरी, पावर हाउसमा कम्तीमा ३० दिनसम्म पुग्ने खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्री भण्डारण गर्न ‘न्यूनतम आवश्यकता सूची’ (एमआरएल) तयार गरी लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सडक तथा सञ्चार सम्पर्क अवरुद्ध भएको अवस्थामा पनि आयोजनाको सञ्चालन र त्यहाँ रहेका श्रमिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार, नयाँ सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि आयोजनाका भौतिक संरचना, उपकरण र श्रमिकको सुरक्षा थप मजबुत हुने तथा विपद्का समयमा तत्काल उद्धार र व्यवस्थापन गर्न आयोजनाहरू सक्षम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
