हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने कन्काइ पुल निर्माणमा चरम ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण कम्पनीमाथि सरकारले करिब २ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय इटहरीले सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम पप्पु–महादेव खिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी) लाई १ अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७७५ रुपैयाँ सरकारी राजस्व खातामा दाखिला गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । कार्यालयका अनुसार, तोकिएको समयभित्र जरिवानाको रकम दाखिला नगरे निर्माण व्यवसायीको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गरी सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ ।
त्यसका लागि लगत कसी तहसिल कार्यालयमार्फत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने योजना कार्यालयले जनाएको छ । निर्माण कम्पनीले सरकारबाट पाउने बाँकी भुक्तानीसमेत रोक्का राख्न सडक विभागअन्तर्गतका सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरिएको छ । यसअघि योजना कार्यालयको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ ।
कन्काइ नदीमाथि ७२३ मिटर लामो पुल निर्माणका लागि विसं २०६८ जेठ ३१ गते ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार पुल विसं २०७२ जेठ ३० गतेभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तर निर्माण कम्पनीको निरन्तर ढिलासुस्ती र लापरबाहीका कारण पाँच पटकसम्म म्याद थप गरिए पनि पुलको भौतिक प्रगति ५६ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेन ।
लामो समयसम्म निर्माण अलपत्र परेपछि स्थानीयस्तरमा निर्माण कम्पनीप्रति व्यापक असन्तुष्टि बढेको थियो । त्यसपछि आयोजनाले गत वर्ष मङ्सिरमा पप्पु–महादेव खिम्ती जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
रणनीतिक महत्वको यो पुल निर्माण नहुँदा झापा र गौरीगञ्जका हजारौँ स्थानीय बासिन्दा वर्षौंदेखि प्रत्यक्ष प्रभावित हुँदै आएका छन् । विशेषगरी वर्षायाममा उर्लिएको कन्काइ नदी पार गर्न स्थानीयले जोखिम मोलेर काठको डुङ्गा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । हिउँदमा समेत नदी वारपार गर्न निजी लगानीमा बनाइएका बाँसका अस्थायी साँघु प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसबापत शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता स्थानीयको छ ।
पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा स्थानीयको आवागमन मात्र प्रभावित भएको छैन, कृषि उपजको ढुवानी, व्यापारिक गतिविधि तथा दैनिक जनजीवनमा समेत असर परेको छ । अब सरकारले जरिवाना असुली प्रक्रिया अघि बढाएसँगै लामो समयदेखि अलपत्र पुलको बाँकी निर्माण कार्य कसरी अघि बढाइन्छ भन्ने विषय पनि चासोको विषय बनेको छ ।
