सरकारले पुँजी बजार सुधारका लागि अघि सारेको २१ बुँदे कार्ययोजनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजारमा हुने लगानीदेखि सेयर धितो कर्जा प्रणालीसम्म परिवर्तनको बाटो खोल्ने संकेत गरेको छ । कार्ययोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर बजारमा गर्ने लगानीको सीमा, जोखिम भार, धितो पर्याप्तता तथा सेयर खरिदपछि कायम गर्नुपर्ने होल्डिङ अवधिसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी बजारमा गर्ने लगानीमा विभिन्न नियामकीय सीमा र जोखिमसम्बन्धी व्यवस्था लागू छन् । सरकारले ती व्यवस्थालाई समयअनुकूल बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डमार्फत संयुक्त अध्ययन गर्ने योजना अघि सारेको हो । अध्ययनपछि बैंकहरूको सेयर लगानीको दायरा तथा त्यससँग जोडिएको जोखिम व्यवस्थापनमा परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
विशेषगरी बैंकको सेयर लगानी सीमा, जोखिम भार र धितो पर्याप्ततासम्बन्धी व्यवस्थासँगै दोस्रो बजारमा खरिद गरिएको सेयर कम्तीमा ४५ दिन होल्ड गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । बैंकहरूको सेयर लगानीलाई छोटो अवधिको कारोबारभन्दा व्यवस्थित लगानीतर्फ केन्द्रित गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो ।
कार्ययोजनाले सेयर धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीमा समेत नयाँ विकल्प थप्ने तयारी गरेको छ । धितोपत्र दलालमार्फत मार्जिन ऋण कारोबार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पुस मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसले लगानीकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने सेयर धितो कर्जाबाहेक ब्रोकरमार्फत समेत कर्जा प्राप्त गर्ने बाटो खोल्नेछ ।
त्यसैगरी, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा सर्ट सेलिङजस्ता उपकरण सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । यी उपकरण कार्यान्वयनमा आएमा दोस्रो बजारमा कारोबारको गहिराइ तथा तरलता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मार्जिन ऋण सञ्चालनमा आएपछि भने बैंकबाट प्रवाह हुने सेयर धितो कर्जा र ब्रोकरमार्फत उपलब्ध हुने मार्जिन ऋणबीचको सीमा, जोखिम भार, धितो मूल्यांकन र जोखिम व्यवस्थापन महत्वपूर्ण विषय बन्नेछ । नियामकले दुवै प्रणालीबीच स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले बैंकिङ प्रणालीमा आधारित वित्तीय स्रोतको विकल्प विस्तार गर्न ऋणपत्र बजारलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । संस्थागत ऋणपत्र बजार विकास गर्नुका साथै हरित, सामाजिक, विपद् तथा परियोजनामा आधारित ऋणपत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
ठूला उद्योग तथा पूर्वाधार परियोजनाले ऋणपत्रमार्फत आवश्यक स्रोत जुटाउन थाले बैंक कर्जामाथिको निर्भरता घट्न सक्छ । यसले बैंकहरूको कर्जा पोर्टफोलियोमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्नेछ ।
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम बढिरहेको तर कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा पुँजी बजारमार्फत वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने सरकारको योजनालाई थप महत्वपूर्ण मानिएको छ । यद्यपि प्रस्तावित व्यवस्थाको वास्तविक स्वरूप भने नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्ने अध्ययन तथा पुनरावलोकनपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ ।
