सरकारले हवाई यात्रुको अधिकार तथा क्षतिपूर्तिलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने तयारी गरेको छ । उडान रद्द हुने, ढिलाइ हुने, ब्यागेज हराउने तथा हवाई दुर्घटनाबाट हुने क्षतिजस्ता घटनामा यात्रुले पाउने न्यूनतम क्षतिपूर्ति र अधिकारलाई कानुनमै समेट्न लागिएको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेलले मंगलबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार आन्तरिक वायुसेवा प्रदायकको कानुनी दायित्व, यात्रुको अधिकार र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रस्तावित विधेयकमार्फत व्यवस्थित गर्न लागिएको छ । हालको अभ्यासमा रहेको बीमा दायित्वलाई समेत उल्लेख्य रूपमा बढाउने सरकारको तयारी छ ।
सरकारले हाल कायम करिब २० हजार अमेरिकी डलर बराबरको बीमा दायित्वलाई बढाएर १ लाख अमेरिकी डलर पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित व्यवस्था हालको तुलनामा पाँच गुणा बढी हो । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बीमा दायित्व बढाउन लागिएको मन्त्री पौडेलले बताए ।
बीमा दायित्व बढाउँदा वायुसेवा कम्पनीको सञ्चालन लागत बढ्न सक्ने र त्यसको प्रभाव भविष्यमा हवाई भाडादरमा पर्न सक्ने उनले बताए । त्यसैले, नयाँ व्यवस्थाका कारण आउन सक्ने लागतसम्बन्धी प्रभावलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रस्तावित विधेयकले यात्रुको मात्र नभई हवाई दुर्घटनाबाट प्रभावित हुने तेस्रो पक्षको अधिकारलाई समेत समेट्नेछ । विमान दुर्घटनाका कारण जमिनमा रहेका सर्वसाधारणको मृत्यु भएमा वा घर तथा सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कानुनी आधार तय गर्न लागिएको हो ।
यसैगरी, नियमनकारी र सेवा प्रदायक निकायको विभाजन तथा विमानस्थल सञ्चालनसम्बन्धी विषय भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी छुट्टै विधेयकमार्फत सम्बोधन हुने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
