नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी अर्थ समितिको प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकले समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
बैठकमा अर्थ समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले प्रतिवेदन पारित गर्न आग्रह गरेका थिए । विधेयकमाथि समितिका सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझाव तथा दफावार छलफलका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल तीन वर्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा मनासिब देखिएमा कार्यकाल समाप्त भएका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई सरकारले थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
समितिका सभापति बुढाथोकीले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको प्रक्रिया देशको आर्थिक विकाससँग जोडिएको विषय भएकाले नेतृत्व चयन र नेतृत्वको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी समितिले छलफल गरेको बताए । समितिका बैठकबाट भएका निर्णयबाहेक अन्य विषय प्रतिवेदनमा समावेश भए–नभएको समेत जाँच गरेर प्रतिवेदन पारित गरिएको उनले बताए ।
समितिले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भइसकेका व्यक्ति पनि गभर्नर बन्न योग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । तर, त्यस्तो व्यक्ति बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट हटेको कम्तीमा दुई वर्षपछि मात्रै गभर्नर बन्न पाउने गरी ‘कुलिङ अफ’ अवधि राखिएको छ ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति गभर्नर वा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा यस्तो सीमा एक प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको थियो भने हाल प्रचलित ऐनमा पाँच प्रतिशतको सीमा रहेको छ ।
गभर्नर तथा राष्ट्र बैंक सञ्चालकको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्यांक, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानून वा लेखा विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्ता व्यक्ति नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी, बैंकको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रका संस्थामा कार्यकारी तह वा सो सरहको पदमा कम्तीमा चार वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सात सदस्यीय नै रहने भए पनि कम्तीमा एक जना महिला सञ्चालक अनिवार्य हुने व्यवस्था प्रतिवेदनमा राखिएको समिति सचिव लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार, राष्ट्र बैंकको नेतृत्व चयन तथा नेतृत्वको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित विषयमा समितिमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।
प्रतिवेदनमा मौद्रिक नीति प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन १ गते जारी गर्ने विषयसमेत समेटिएको छ । यसले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समयलाई निश्चित गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ ।
त्यसैगरी, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समेत राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षणको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । यससँगै केन्द्रीय बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षणको क्षेत्र विस्तार हुने भएको छ ।
समितिले सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन पारित गरेपछि अब राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ । सभापति बुढाथोकीले आवश्यक ठानेमा समितिका सदस्यहरूले थप सुझाव तथा धारणा लिखित रूपमा समिति सचिवालयमा अभिलेख गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको पनि जानकारी दिए ।
