राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन एक हप्ताभित्र संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा भोटेकोसीलगायतका क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोपछि सरकारले तथा विभिन्न राजनीतिक दलले सञ्चालन गरेका खोजी तथा उद्धार, राहत वितरण, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कामबारे समीक्षा गरिएको रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
खरेलका अनुसार, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई उनीहरूको सिट संख्याका आधारमा समेटेर विशेष समिति गठन गरिनेछ । समितिले विपद् प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गर्नुका साथै उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कामको आवश्यक समन्वय गर्नेछ ।
बैठकले रवि लामिछानेको संयोजकत्वमा रहेको सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रलाई पनि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । संयन्त्रमा रास्वपासहित प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जसपा नेपाल, जनमत पार्टीलगायत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने र बाहिर रहेका दलहरूको सहभागिता रहनेछ ।
संसदीय विशेष समितिको कार्यक्षेत्र अर्थात् टीओआर भने अझै तय गरिएको छैन । समितिले विपद् व्यवस्थापनका क्रममा देखिएका समस्या तथा कमजोरी पहिचान गरी आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारबारे सरकारलाई सुझाव दिने बताइएको छ ।
यसैबीच बैठकमा प्रधानमन्त्रीको आसन्न संयुक्त राष्ट्रसंघ भ्रमणबारे पनि छलफल भएको थियो । सहभागी दलका नेताहरूले नेपालले पछिल्लो समय भोगिरहेको वातावरणीय क्षति र त्यसबाट परेको प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।
विशेषगरी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले बेहोर्नुपरेको क्षति, ‘जलवायु न्याय’ तथा क्षतिपूर्तिको विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा दलका नेताहरूले जोड दिएका छन् ।
