सरकारले सेयर कारोबारबाट हुने नाफामा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकर घटाउने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अघि सारेको पूँजीगत लाभकर घटाउने प्रस्ताव पारित गरेसँगै सेयर लगानीकर्ताले तिर्नुपर्ने करको दर घट्ने भएको हो ।
सरकारको निर्णयअनुसार अब व्यक्तिगत लगानीकर्ताले सेयर बिक्रीबाट प्राप्त नाफामा अल्पकालीन लगानीतर्फ ५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीतर्फ ३.७५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्नेछ । नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी अल्पकालीन लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष राहत दिएको छ । अल्पकालीन कारोबारमा लाग्दै आएको ७.५ प्रतिशत कर घटेर ५ प्रतिशतमा कायम भएपछि सेयर कारोबारको लागत घट्नेछ ।
यसअघि एक वर्षभित्र बिक्री गरिएको सेयरबाट भएको नाफामा ७.५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी समय होल्ड गरी बिक्री गर्दा भएको नाफामा ५ प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ७.५ प्रतिशत र अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था गरिएको थियो । नयाँ निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि दुवै समूहको करको दर आधा घट्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नयाँ करको दर औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, निर्णयलाई सोमबारसम्म राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसपछि नयाँ दर कुन मितिदेखि लागू हुने भन्ने विषय स्पष्ट हुनेछ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सोमबार सार्वजनिक गरेको २१ बुँदे ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना–२०८३’ मा पूँजीगत लाभकर घटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । पूँजीबजारमा तत्काल प्रभाव पार्ने सुधारका रूपमा अघि सारिएको उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएसँगै कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजनाका विभिन्न बुँदा कार्यान्वयन गर्ने समयसीमा सार्वजनिक गरे पनि पूँजीगत लाभकरको नयाँ दर कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने विषय स्पष्ट थिएन । अब राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि यसको कार्यान्वयनको औपचारिक बाटो खुल्नेछ ।
सरकारले पूँजीगत लाभकर घटाउँदा लगानीकर्ताको कारोबार लागत कम हुने, दोस्रो बजारमा कारोबार सक्रियता बढ्ने र लगानीकर्ताको मनोबलमा सुधार आउने अपेक्षा गरेको छ । विशेषगरी कारोबारमा करको दर आधा घटेकाले बजारको तरलता तथा कारोबार रकममा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था लागू हुने मिति भने राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि मात्र औपचारिक रूपमा तय हुनेछ ।
