सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । संघीय सरकारअन्तर्गतको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले यसअघि कायम रहेको १६ प्रतिशतको अधिकतम सीमालाई पुनरावलोकन गर्दै आज असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेको हो ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ को उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिको सिफारिसका आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गरिएको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सहकारी संस्थाले सदस्यलाई दिने ऋणमा १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन् । साथै, संस्थाले आफ्नो कारोबारको अवस्था, आवश्यकता र औचित्य हेरी १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरसमेत निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।
कार्यालयले जारी गरेको निर्देशनअनुसार सहकारी संस्थाले बचतमा दिने ब्याज र ऋणमा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले सहकारी संस्थाले बचत तथा ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्दा निश्चित सीमा पालना गर्नुपर्ने भएको छ ।
नयाँ निर्देशनले ऋणको ब्याज असुलीसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत कडाइ गरेको छ । सदस्यले लिएको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकृत गरी त्यसमा पुनः ब्याज लगाउन सहकारी संस्थाले पाउने छैनन् । हर्जाना रकम लिने निर्णय गरेमा असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हर्जाना लिनसमेत रोक लगाइएको छ ।
त्यस्तै, ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै समेट्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फाराम दस्तुर वा अन्य कुनै शीर्षकमा थप रकम लिन नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
सहकारी संस्थाले आफूले निर्धारण गरेको ब्याजदर सबै सदस्यले सहज रूपमा जानकारी पाउने गरी वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । एउटै प्रकृतिको बचत तथा ऋणमा सदस्य, सञ्चालक समिति तथा पदाधिकारी, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारी, विभिन्न उपसमितिका संयोजक तथा सदस्य, व्यवस्थापक र कर्मचारीबीच ब्याजदरमा विभेद गर्न पनि नपाइने भएको छ ।
ऋण प्रवाह गर्दा सम्बन्धित ऋणी सदस्यकै व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा लिएको ऋण दायित्वभन्दा बढी भार पर्ने गरी संस्थाको अन्य दायित्वसँग जोडेर थप ऋण सिर्जना गर्न नपाइने निर्देशनमा भनिएको छ ।
सहकारी रजिष्ट्रार बाबुराम गौतमले जारी गरेको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह गरिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा केन्द्रीय विषयगत सहकारी संघहरूलाई आफ्ना सदस्यलाई नयाँ व्यवस्थाबारे जानकारी गराई कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ ।
