रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको महाविनाशकारी बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापनाका लागि विशेष कानुनी, वित्तीय, प्रशासनिक र नियामकीय प्याकेज ल्याउन माग गरिएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमक्ष प्रभावित आयोजनालाई विशेष राहत र सहुलियत उपलब्ध गराउन विभिन्न मागसहितको प्रस्ताव पेस गरेको हो । इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री श्रेष्ठलाई भेटेर ‘विशेष महाप्रलय प्रभावित जलविद्युत् आयोजना’ घोषणा गर्न माग गरेको छ ।
इप्पानका अनुसार, बाढीका कारण सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन तथा निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ । कतिपय आयोजनाको भौगोलिक अवस्थासमेत परिवर्तन भएकाले क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन गरी आयोजनालाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार नयाँ आयोजना सरह प्रोत्साहन तथा सहुलियत दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
इप्पानले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय ‘भोटेकोशी जलविद्युत् पुनर्निर्माण निर्देशन समिति’ गठन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा पुनर्निर्माण कार्यदल गठन गरी प्रभावित आयोजनाको पुनर्निर्माण प्रक्रिया तीव्र बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
प्रभावित आयोजनाका लागि ‘विशेष जलविद्युत् पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्न पनि इप्पानले आग्रह गरेको छ । उक्त कार्यविधिमार्फत आयोजना अनुमति, वातावरणीय स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति, कर तथा भन्सार छुट, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र आयोजना निर्माण अवधि थपलगायतका विषयलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सञ्चालनमा रहेका आयोजनाका सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी ३ देखि ५ वर्षसम्म स्थगन गर्न, बीमा दाबी तत्काल भुक्तानी गर्न र आवश्यकताअनुसार ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको छ । सरकारी प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्न ‘भोटेकोशी जलविद्युत् पुनर्निर्माण एकद्वार केन्द्र’ स्थापना गर्नुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ ।
त्यसैगरी, करिब ९० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भई परीक्षणको चरणमा रहेको २० मेगावाटको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनालाई न्यून परिपूर्ति कोष (भीजीएफ) मार्फत विशेष अनुदान तथा राहत उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
प्रस्ताव बुझ्दै ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका लागि सरकारले विशेष राहत तथा सहुलियतको प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए । लगानीकर्ता निरुत्साहित नहुने र भविष्यमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुने वातावरण बनाउन ‘नदी कोरिडोर प्राधिकरण’ गठन तथा सुरक्षित जलविद्युत् निर्माणका लागि डिजाइन परिवर्तनलगायतका विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सागरराज गौतम तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलगायतका अधिकारीको उपस्थिति थियो । उनीहरूले प्रभावित आयोजनालाई राहत उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायबाट द्रुत गतिमा काम भइरहेको बताएका थिए ।
