रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्यले सरकारले भदौ १८ गते ‘बिजनेस रिकभरी प्लान’ सार्वजनिक गर्यो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित उक्त योजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेको रकमलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गतको खर्चका रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था पनि समेटिएको छ ।
सरकारको निर्णयको उद्देश्य विपद्को समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट राहत कोषमा सहज रूपमा सहयोग जुटाउनु र त्यसलाई बैंकहरूको अनिवार्य सामाजिक उत्तरदायित्वको खर्चमा समेट्नु हो । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले भने विद्यमान कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण यस्तो रकमलाई सीएसआर खर्चमा गणना गर्न नसकिने धारणा राखेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपद्का बेला आफ्नो नाफाबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम सहयोग गर्न भने सक्छन् । तर, उक्त रकमलाई सीएसआर शीर्षकमा खर्च देखाउन हालको व्यवस्थाले अनुमति दिँदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार विपद्को समयमा बैंकहरूले राज्यलाई नगद सहयोग गर्न सक्ने भए पनि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सोझै जम्मा गरिएको नगदलाई सीएसआर खर्चका रूपमा गणना गर्न नमिल्ने व्यवस्था अहिले कायम छ ।
उनका अनुसार, राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशिकाले सीएसआरको रकम मानव विकास सूचकांकमा कमजोर रहेका क्षेत्र, विपन्न वर्ग तथा तोकिएका सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले आफ्नो उपस्थितिका प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १० प्रतिशत सीएसआर रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।
विपद्को समयमा कुनै प्रदेशमा अन्य समयभन्दा केही बढी रकम खर्च गर्न सकिने भए पनि सरकारी राहत कोषमा नगद जम्मा गरेको रकमलाई सीएसआरमा मिलान गर्न भने नमिल्ने पौडेलले बताएका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलाले बनाएको कानुनी जटिलता
राष्ट्र बैंकले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ देखाउनुको मुख्य आधार सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसला हो । कोरोना महामारीका बेला राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीएसआर कोषमा बाँकी रहेको रकम सरकारी कोरोना कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसविरुद्ध अधिवक्ता शशी बस्नेतलगायत कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८१ मंसिर १७ गते पूर्णपाठ जारी गर्दै सीएसआर रकम परिचालनका विषयमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले सीएसआरको रकम राज्यका ठूला विकास आयोजना वा अन्य सामान्य सरकारी प्रयोजनमा खर्च गर्न नहुने स्पष्ट गरेको थियो । अदालतले चरम गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, शौचालय तथा जीविकोपार्जनजस्ता क्षेत्रमा सीएसआर रकम प्रत्यक्ष रूपमा पुग्नुपर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी वा उनीहरूका आफन्तको हित हुने गरी सीएसआर रकम खर्च गर्न नपाइने, राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्न नहुने तथा व्यावसायिक ब्रान्डिङ वा विज्ञापनका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
लक्षित वर्गबाहेक अन्य प्रयोजनमा वा निजी स्वार्थका लागि सीएसआर रकम प्रयोग भए सम्बन्धित व्यक्तिबाटै सोधभर्ना गराउने तथा आवश्यक कारबाहीको व्यवस्था गर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको थियो ।
सर्वोच्चले विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेका सीएसआरसम्बन्धी व्यवस्थालाई एकीकृत गर्न दुई वर्षभित्र ‘एकीकृत छाता ऐन’ संसद्मा पेस गर्न सरकारलाई परमादेशसमेत दिएको थियो ।
यद्यपि, कोरोना महामारीको समयमा जीवनरक्षाको असाधारण परिस्थिति भएकाले तत्कालीन कोरोना कोषमा जम्मा भएको रकम फिर्ता गर्न नपर्ने अदालतले ठहर गरेको थियो । तर, सामान्य अवस्थामा सीएसआर रकमलाई स्वेच्छाचारी रूपमा सरकारी कोषमा स्थानान्तरण गर्ने अभ्यासलाई भने अदालतको फैसलाले सीमित गरेको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ ।
नगद सहयोग र सीएसआरबीच फरक
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शनले सीएसआर खर्चको प्रक्रिया पनि निश्चित गरेको छ । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार सीएसआर कोषबाट कुनै पनि किसिमको नगद, दान, दातव्य वा पुरस्कार वितरण गरी खर्च देखाउन पाइँदैन । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने रकम भने प्रत्यक्ष नगद सहयोग भएकाले त्यसलाई सीएसआर खर्चमा समेट्दा विद्यमान मार्गदर्शनसँग बाझिने राष्ट्र बैंकको तर्क छ ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार, सीएसआरको उद्देश्य बैंकको नाफाबाट मनपरी रूपमा रकम बाँड्नु नभई लक्षित विपन्न तथा सामाजिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउनु हो ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले सीएसआर खर्चमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न प्रत्येक प्रदेशमा बैंकको उपस्थितिअनुसार कम्तीमा १० प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकार र राष्ट्र बैंकबीच नीतिगत असमझदारी
सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै बिजनेस रिकभरी प्लान पारित गरेर विपद्पछि राहत तथा पुनरुत्थानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीएसआर रकम परिचालन गर्न बाटो खोल्न खोजेको छ । तर, केन्द्रीय बैंकले आफ्नो विद्यमान निर्देशिका र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार बनाउँदै त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएको छ ।
एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका अनुसार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा गरेको सहयोगलाई सीएसआरबाट खर्च लेख्ने विषयमा सकारात्मक धारणा नराखेको बताएका छन् । उनका अनुसार, विपद्का बेला बैंकले सहयोग गर्न चाहे आफ्नै नाफाबाट रकम छुट्याएर कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने सन्देश गभर्नरबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई दिइएको छ ।
यसले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राष्ट्र बैंकको विद्यमान नियामकीय व्यवस्थाबीच कार्यान्वयनको प्रश्न उठाएको छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले लिखित निर्देशन दिएमा त्यसको कानुनी आधार र अदालतको आदेशसँगको सम्बन्ध हेरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयकै आधारमा राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शन विपरीत सीएसआर खर्च लेख्न भने नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ ।
रसुवा बाढीपछि पुनर्निर्माण, प्रभावित व्यवसायको पुनः सञ्चालन तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ठूलो स्रोत आवश्यक देखिएको छ । सरकारले बिजनेस रिकभरी प्लानमार्फत निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य निकायबाट स्रोत परिचालन गर्न खोजेको छ ।
यस अवस्थामा सीएसआर रकमको प्रयोगबारे सरकार र राष्ट्र बैंकबीच स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत समन्वय आवश्यक देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले तोकेको सीमा, विद्यमान राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शन र सरकारको पछिल्लो निर्णयबीच सामञ्जस्य कायम नगरेसम्म बैंकहरूले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिएको रकमलाई सीएसआर खर्चका रूपमा गणना गर्ने विषय व्यवहारमा अघि बढ्न कठिन हुने देखिएको छ ।
