नेपालमा विदेशी लगानीका परियोजनाको संख्या बढे पनि चालु आर्थिक वर्षको सुरुआती दुई महिनामा लगानी प्रतिबद्धताको रकम भने घटेको छ । साना तथा प्रविधिमा आधारित परियोजनाप्रति विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढिरहेको देखिए पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा कुल प्रतिबद्धता रकममा कमी आएको हो ।
उद्योग विभागका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन र भदौमा ३२८ वटा विदेशी लगानीका परियोजना स्वीकृत भएका छन् । ती परियोजनाबाट ११ अर्ब १२ करोड ४४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सोही अवधिमा १२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । यस आधारमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा प्रतिबद्धता करिब १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँले घटेको हो ।
यद्यपि, परियोजनाको संख्याले भने विदेशी लगानीकर्ताको नेपालप्रतिको चासो कायमै रहेको देखाउँछ । विशेषगरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रमा साना आकारका परियोजनाको संख्या उल्लेख्य छ ।
विभागका अनुसार, दुई महिनामा स्वीकृत ३२८ परियोजनामध्ये ३२३ वटा साना, दुई वटा मध्यम र तीन वटा ठूला उद्योग छन् । यसरी कुल स्वीकृत परियोजनामध्ये करिब ९८ प्रतिशत साना उद्योग रहेका छन् । साना परियोजनाको संख्या धेरै भए पनि ठूलो लगानी भने पर्यटन, सेवा, ऊर्जा र उत्पादनमूलक क्षेत्रका तुलनात्मक रूपमा ठूला परियोजनामा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा आईसीटी सबैभन्दा अगाडि छ । दुई महिनामा स्वीकृत ३२८ परियोजनामध्ये २१२ वटा आईसीटी क्षेत्रका छन् । त्यसपछि पर्यटनका ७०, सेवामूलक क्षेत्रका २६ र उत्पादनमूलक क्षेत्रका १८ परियोजना छन् । ऊर्जा तथा कृषि र वनमा आधारित क्षेत्रका एक–एक परियोजना स्वीकृत भएका छन्। खनिज तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा भने यस अवधिमा कुनै परियोजना स्वीकृत भएको छैन ।
कुल परियोजनामा आईसीटी क्षेत्रको हिस्सा करिब ६५ प्रतिशत छ । पर्यटनको हिस्सा करिब २१ प्रतिशत र सेवामूलक क्षेत्रको करिब ८ प्रतिशत छ । यसले नेपालमा कम पुँजीमा सञ्चालन गर्न सकिने प्रविधिमा आधारित व्यवसायप्रति विदेशी लगानीकर्ताको रुचि बढेको संकेत गर्छ ।
तर, लगानी रकमका आधारमा तस्वीर फरक छ । पर्यटन क्षेत्रमा ३ अर्ब ७४ करोड २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यो कुल प्रतिबद्धताको करिब ३४ प्रतिशत हो। सेवामूलक क्षेत्रमा ३ अर्ब ३० करोड ५४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी प्रतिबद्धता आएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा परियोजनाको संख्या कम भए पनि २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १ अर्ब २३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्यांक छ । आईसीटी क्षेत्रमा भने ८१ करोड ६९ लाख १७ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
यसरी आईसीटीमा २१२ वटा परियोजना स्वीकृत हुँदा प्रतिबद्धता रकम ८१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ मात्र हुनु र पर्यटनमा ७० वटा परियोजना स्वीकृत हुँदा ३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता आउनुले परियोजनाको संख्या र लगानीको आकारबीच ठूलो अन्तर देखाउँछ ।
विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकारले निश्चित सीमासम्मको लगानीका लागि स्वचालित मार्ग अर्थात् अटोमेटिक रुटबाट अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट विशेषगरी साना तथा मध्यम आकारका परियोजनालाई छिटो स्वीकृति लिन सहज भएको देखिन्छ ।
दुई महिनामा स्वीकृत ३२८ परियोजनामध्ये ३२२ वटा उद्योगका लागि अटोमेटिक रुटबाट ९ अर्ब ७४ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । स्वीकृति मार्गबाट थप ६ वटा उद्योगका लागि १ अर्ब ३७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको छ । यसबाहेक सेयर खरिद सम्झौता (एसपीए), सेयर सदस्यता सम्झौता (एसएसए) लगायतका प्रक्रियाबाट समेत विदेशी लगानी स्वीकृत भएको विभागले जनाएको छ ।
भदौ महिनामा मात्रै १३६ वटा विदेशी लगानीका परियोजना स्वीकृत भएका छन्। ती परियोजनाबाट ३ हजार ४४७ जनाका लागि रोजगारी सिर्जना हुने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
यसैबीच नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिएसँगै रोयल्टी तथा लाभांशका रूपमा रकम बाहिरिने क्रम पनि देखिएको छ । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा नेपाली रुपैयाँमा ६२ करोड २० लाख १४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी बाहिरिएको छ । यसबाहेक ७ लाख ९१ हजार ७१७ अमेरिकी डलर र ३९ लाख ७३ हजार ७६६ भारतीय रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी भुक्तानी भएको छ । भदौमा मात्रै विदेशी लगानीकर्तालाई लाभांशबापत २ अर्ब ९० करोड ७७ लाख ८९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी भएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ ।
विदेशी लगानीका परियोजनाले नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गरी आम्दानी गर्न थालेपछि लाभांश, रोयल्टी तथा सेवा शुल्कका रूपमा रकम बाहिरिनु सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया हो । तर, विदेशी लगानीको प्रभाव मूल्यांकन गर्दा नेपालमा भित्रिएको लगानीसँगै उत्पादन, रोजगारी, कर, निर्यात र बाहिरिएको रकमलाई समेत समग्र रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेको तथ्यांकले विदेशी लगानीको स्वीकृति गतिविधि देखाए पनि स्वीकृत रकम वास्तविक रूपमा कति नेपाल भित्रियो भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण छ । लगानी स्वीकृति, लगानी प्रतिबद्धता र वास्तविक विदेशी मुद्रा भित्रिएको अवस्था फरक–फरक विषय हुन् ।
त्यसैले, विदेशी लगानीको प्रभाव मापन गर्दा परियोजनाको संख्या र प्रतिबद्ध रकमसँगै सञ्चालनमा आएका परियोजना, वास्तविक लगानी, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र निर्यातमा परेको प्रभावलाई आधार बनाउनुपर्ने देखिन्छ । स्वीकृति प्रक्रिया सहज बनाएसँगै पूर्वाधार, जग्गा प्राप्ति, प्रशासनिक झन्झट र नीतिगत स्थिरतासम्बन्धी अवरोध कम गर्न सके प्रतिबद्ध विदेशी लगानीलाई वास्तविक लगानीमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
