सरकारले सार्वजनिक गरेको पूँजी बजार सुधारसम्बन्धी २१ बुँदे कार्ययोजनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर लगानी, कर्जा प्रवाह र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमा समेत परिवर्तनको संकेत गरेको छ । कार्ययोजनामा बैंकहरूले पूँजी बजारमा गर्ने लगानीको सीमा, जोखिम भार, धितो पर्याप्तता तथा सेयर खरिदपछि कायम गर्नुपर्ने होल्डिङ अवधिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने योजना समेटिएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजी बजारमा गर्ने लगानीको सीमा, जोखिम भार र धितो पर्याप्ततासम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिनेछ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डले संयुक्त रूपमा अध्ययन गर्ने भएका छन् । अध्ययनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर बजारमा हुने लगानीको दायरा र त्यससँग सम्बन्धित जोखिम व्यवस्थापनमा परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा खरिद गरेको सेयर कम्तीमा ४५ दिनसम्म होल्ड गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउने तयारी गरिएको छ । बैंकहरूको सेयर लगानीलाई छोटो अवधिको कारोबारभन्दा व्यवस्थित लगानीतर्फ केन्द्रित गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
कार्ययोजनाले सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई समेत नयाँ ढंगले अघि बढाउने संकेत गरेको छ । धितोपत्र दलालमार्फत मार्जिन ऋण कारोबार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पुस मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यससँगै अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा सर्ट सेलिङका लागि आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
मार्जिन ऋण कार्यान्वयनमा आएपछि सेयर बजारमा कर्जा परिचालनको थप माध्यम उपलब्ध हुनेछ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने सेयर धितो कर्जासँगै ब्रोकरमार्फत उपलब्ध हुने मार्जिन ऋण सञ्चालनमा आएपछि दुवै प्रणालीको कर्जा सीमा, जोखिम भार, धितो मूल्यांकन तथा जोखिम व्यवस्थापनलाई स्पष्ट र व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
सरकारले बैंकमा आधारित वित्तीय स्रोतको विकल्प विस्तार गर्न ऋणपत्र बजारलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । संस्थागत ऋणपत्र बजार विकास गर्नुका साथै हरित, सामाजिक, विपद् तथा परियोजनामा आधारित ऋणपत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
यसले ठूला उद्योग तथा पूर्वाधार परियोजनालाई बैंक कर्जामा मात्रै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था क्रमशः घटाउन सक्नेछ । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम बढ्दै गए पनि कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा बजारमा आधारित वित्तीय स्रोत परिचालनको विस्तारले बैंकहरूको कर्जा पोर्टफोलियोमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्नेछ ।
यद्यपि, बैंकको सेयर लगानी सीमा, जोखिम भार, धितो पर्याप्तता र ४५ दिनको होल्डिङ अवधिसम्बन्धी व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने विषय नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्ययन तथा पुनरावलोकनपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ ।
