सेयरबजारमा कारोबार रकम र परिसूचक दुवै कमजोर बनेसँगै सरकारले सेयर कारोबारबाट प्राप्त गर्ने पूँजीगत लाभकरमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिना साउन र भदौमा सरकारले सेयर कारोबारबाट १ अर्ब २५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर संकलन गरेको छ ।
यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५४.४२ प्रतिशत कम हो । गत आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा सेयर कारोबारबाट सरकारले २ अर्ब ७५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर संकलन गरेको थियो । यसअनुसार एक वर्षको अवधिमा पहिलो दुई महिनामै सरकारको सेयर कारोबारसम्बन्धी कर आम्दानी करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँले घटेको देखिन्छ ।
सीडीएससीको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा मात्रै सेयर कारोबारबाट ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर संकलन भएको छ । यो रकम गत वर्षको भदौको तुलनामा भने ५.२० प्रतिशत बढी हो । गत वर्ष भदौमा सरकारले सेयर किनबेचबाट ६० करोड १४ लाख रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर प्राप्त गरेको थियो ।
गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक अनिश्चितताका कारण सेयरबजार करिब एक साता बन्द भएको थियो । बजार बन्द हुँदा कारोबार प्रभावित भएकाले त्यस अवधिमा सरकारको कर आम्दानीमा समेत असर परेको थियो । तर, यसपटक बजार नियमित रूपमा सञ्चालन भए पनि कारोबार रकम कमजोर रहेकाले कुल कर संकलनमा ठूलो गिरावट आएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा केही सुधार देखिएको सेयरबजार पछिल्लो समय पुनः दबाबमा परेको छ । नेप्से परिसूचक घटेर २६४७ विन्दु आसपास आइपुग्दा दैनिक कारोबार रकमसमेत खुम्चिएको छ । कारोबारको आकार घट्दा सेयर बिक्रीबाट नाफा गर्ने लगानीकर्ताको संख्या र करयोग्य कारोबारसमेत प्रभावित भएको देखिन्छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सेयर कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर दर बढाएको थियो । तर, बजारमा कारोबार नै कमजोर भएपछि करको दर बढाउँदा पनि सरकारको कुल पूँजीगत लाभकर आम्दानी गत वर्षको तुलनामा उल्लेख्य घटेको छ ।
बजार कमजोर भएपछि सरकारले पछि पूँजीगत लाभकर दरसम्बन्धी व्यवस्था पुनः घटाएको छ । पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार सेयर बिक्रीबाट प्राप्त नाफामा होल्डिङ अवधिका आधारमा ३.५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसरी सेयरबजारमा आएको सुस्तताले लगानीकर्ताको सम्पत्तिको मूल्यमा मात्रै असर गरेको छैन, सेयर कारोबारलाई राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा लिँदै आएको सरकारको आम्दानीमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ ।
