नेपाललाई विदेशी लगानीका लागि थप सहज, प्रतिस्पर्धी र आकर्षक गन्तव्य बनाउने उद्देश्यले सरकारले ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५’ संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ मा विदेशी लगानीकर्तालाई सहजता प्रदान गर्ने विभिन्न नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ
प्रस्तावित विधेयकले विशेषगरी विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा गरेको ऋण लगानीको सावाँ तथा त्यसबाट प्राप्त ब्याजलाई सेयर पुँजीमा रूपान्तरण गर्न सक्ने, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) का लागि विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा घटाउन सक्ने तथा लगानीसम्बन्धी प्रशासनिक प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ ।
हालको कानुनी व्यवस्थामा विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगले विदेशी ऋण लिँदा त्यसको सावाँ वा ब्याजलाई पुनः सोही उद्योगमा सेयर पुँजीका रूपमा रूपान्तरण गर्न स्पष्ट कानुनी बाटो नहुँदा व्यवहारिक समस्या देखिँदै आएको थियो । प्रस्तावित संशोधनले यही समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ ।
विधेयकमा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा गरेको ऋण लगानीबाट आर्जित ब्याज वा ऋणको सावाँलाई सेयर पुँजीमा रूपान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट विदेशी मुद्रा बाहिरिने दबाब कम हुनुका साथै विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगको पुँजीगत आधार बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विदेशी ऋणको सावाँ वा ब्याज भुक्तानी गर्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिने अवस्था आउँछ । तर त्यस्तो रकमलाई नेपालमै सेयर पुँजीका रूपमा कायम गर्न सकिएमा उद्योगमा थप पुँजी परिचालन हुने र विदेशी मुद्राको बहिर्गमनमा समेत केही कमी आउने सरकारको अपेक्षा छ ।
लगानी स्वीकृतिमा क्षेत्राधिकार स्पष्ट
प्रस्तावित विधेयकले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायको क्षेत्राधिकारलाई समेत थप स्पष्ट बनाउन खोजेको छ । यसअघि लगानी बोर्ड र उद्योग विभागको कार्यक्षेत्रमा कतिपय अवस्थामा दोहोरोपन देखिने गरेको थियो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका परियोजना तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनाको स्वीकृतिसम्बन्धी जिम्मेवारी लगानी बोर्डलाई स्पष्ट रूपमा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसले लगानीकर्ताले आफ्नो परियोजनाका लागि कुन सरकारी निकायमा सम्पर्क गर्ने भन्ने अन्योल कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै ठूला परियोजनाको स्वीकृति प्रक्रिया थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
एनआरएनलाई लगानीमा थप सहुलियत
विधेयकले गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रस्तावित संशोधनमा सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गैरआवासीय नेपालीका लागि विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा अन्य विदेशी लगानीकर्ताको तुलनामा फरक र कम तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसले विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी ठूलो पुँजी नभएका तर नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक एनआरएनले समेत साना तथा मझौला परियोजनामा लगानी गर्ने अवसर पाउने बाटो खुल्नेछ ।
एनआरएनसँग रहेको पुँजीसँगै उनीहरूले विदेशमा हासिल गरेको ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई नेपालमा ल्याउन सके औद्योगिक क्षेत्रको क्षमता विस्तारमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
लगानी प्रक्रिया डिजिटल बनाउने प्रस्ताव
विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विदेशी लगानीसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजानु हो । २०७५ को ऐनले एकल विन्दु सेवा केन्द्रको अवधारणा अघि सारे पनि यसको सेवा पूर्ण रूपमा एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था थिएन ।
प्रस्तावित संशोधनले एकीकृत डिजिटल प्रणाली स्थापना गरी सोही माध्यमबाट विदेशी लगानीसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार लगानीकर्ताले नेपाल बाहिरबाटै अनलाइनमार्फत उद्योग दर्ता, लगानी स्वीकृति तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसले सरकारी कार्यालयमा पटक–पटक भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता कम गर्नेछ । साथै कागजी प्रक्रिया, समय तथा लागत घटाउनुका साथै सेवामा पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले डिजिटल प्रक्रियाबाट बिचौलियाको भूमिका घट्ने र प्रशासनिक प्रक्रियामा हुने अनावश्यक ढिलाइ तथा सम्भावित अनियमितता नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।
प्रविधि हस्तान्तरणमा स्पष्टता
प्रस्तावित विधेयकले प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत थप स्पष्ट बनाउने प्रयास गरेको छ । विदेशी लगानीसँगै भित्रिने प्रविधि नेपालका उद्योगको उत्पादन क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल हुनुपर्ने विषयलाई ध्यानमा राखिएको छ ।
प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी सम्झौतामा रहने सर्त तथा दायित्वलाई थप पारदर्शी बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायले प्रविधि हस्तान्तरणलाई स्वीकृति दिँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा उद्योगको उत्पादन क्षमतालाई आधार मान्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसबाट नेपाली उद्योगले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने अवसर पाउनुका साथै उत्पादनको गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुधार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विदेशी मुद्रा र रोजगारीमा प्रभाव
मन्त्रालयका अनुसार विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्ने दबाब कम गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । विदेशी ऋण वा ब्याजलाई नेपालमै सेयर पुँजीमा रूपान्तरण गर्न सकिएमा तत्काल विदेशी मुद्रा बाहिरिने अवस्था कम हुने र रकम औद्योगिक पुँजीका रूपमा नेपालमै परिचालित हुने अपेक्षा छ ।
त्यस्तै, विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया सहज र छिटो बनेपछि नयाँ उद्योग तथा परियोजना स्थापना बढ्न सक्ने सरकारको अनुमान छ । यसले उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्याउन सक्नेछ ।
एनआरएनको लगानीसँगै उनीहरूको प्रविधि, ज्ञान र सीप नेपाल भित्र्याउन सके नेपाली उद्योगको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यान्वयनमा चुनौती
प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्ने चुनौती भने रहनेछ । विशेषगरी एकीकृत डिजिटल प्रणाली सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति, भरपर्दो प्रविधि र पर्याप्त पूर्वाधार आवश्यक पर्नेछ ।
त्यस्तै, विभिन्न सरकारी निकायबीच डाटा आदानप्रदान र समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ । डिजिटल प्रणाली स्थापना मात्रै गरेर सेवा प्रभावकारी नहुने भएकाले सम्बन्धित निकायको प्रणालीलाई आपसमा जोड्नु र सेवा प्रवाहलाई निरन्तर सुधार गर्नु आवश्यक हुनेछ ।
यसैगरी विधेयकमा रहेको नकारात्मक सूचीसँग सम्बन्धित विषयमा पनि भविष्यमा विवाद वा व्यावहारिक समस्या आउन सक्ने सम्भावना छ । उद्योगी तथा लगानीकर्ताको आवश्यकता र बदलिँदो आर्थिक अवस्थाअनुसार त्यस्ता व्यवस्थालाई समय–समयमा समीक्षा र परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
समग्रमा, प्रस्तावित विधेयकले विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनी प्रक्रियालाई थप स्पष्ट, डिजिटल र लचिलो बनाउने प्रयास गरेको छ । विधेयक संसदबाट पारित भएर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण, औद्योगिक पुँजी विस्तार र प्रविधि हस्तान्तरणमा सुधार ल्याउने आधार तयार हुन सक्नेछ ।
