रसुवा भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोमा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिका आश्रित परिवार तथा हकवालालाई जीवन बीमाबापतको रकम तत्काल उपलब्ध गराउने तयारी अघि बढाइएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण र जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूबीच भएको छलफलपछि कानुनी जटिलता हटाउँदै सरल प्रक्रियाबाट दाबी भुक्तानी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
प्रचलित कानुनअनुसार कुनै व्यक्ति बेपत्ता भएको अवस्थामा तत्काल मृत घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छैन । सामान्यतया बेपत्ता व्यक्तिलाई लामो समयसम्म मृत घोषित गर्न नसकिने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिको नाममा रहेको जीवन बीमाको दाबी भुक्तानीमा कानुनी समस्या देखिँदै आएको छ । तर, भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल आर्थिक राहत आवश्यक रहेकाले विद्यमान प्रक्रियालाई सरल बनाउने तयारी गरिएको हो ।
बीमा प्राधिकरण र नेपाल जीवन बीमक संघबीच बेपत्ता व्यक्तिका आश्रित परिवारलाई दाबी भुक्तानी गर्न छुट्टै संक्षिप्त कार्यविधि बनाउने विषयमा सहमति भइसकेको छ । बीमा ऐनमा रहेको व्यवस्थालाई आधार बनाएर विशेष परिस्थितिका लागि यस्तो कार्यविधि तयार गर्न लागिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
जीवन बीमक संघका अनुसार प्रस्तावित कार्यविधि भोटेकोशी बाढीपहिरोबाट प्रभावित बेपत्ता व्यक्तिका हकवालाका लागि मात्र लागू हुने गरी तयार गरिँदैछ । स्थानीय तहको सिफारिस, परिवारको हकदाबी तथा अन्य आवश्यक कागजातका आधारमा दाबी भुक्तानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ । आवश्यक कागजात र प्रक्रिया टुंगो लागेपछि कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
हालको प्रचलित व्यवस्थाअनुसार जीवन बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ । तर, बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्यु दर्ता गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया सरकारले समेत अघि बढाइरहेको छ । सरकारको मृत्यु दर्तासम्बन्धी प्रक्रिया र बीमा प्राधिकरणले तयार गर्ने दाबी भुक्तानी कार्यविधिबीच समन्वय गरिएमा पीडित परिवारलाई छिटो बीमा रकम उपलब्ध गराउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार भदौ १० गते बिहान ८ः४५ बजे रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपहिरोमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । हालसम्म १ हजार ४ सय ११ जनाको शव भेटिए पनि धेरैको सनाखत हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ । यस्तै, ५ हजार ८ सय ७५ जना अझै बेपत्ता रहेको तथ्यांक छ ।
बाढीपहिरोबाट जीवन बीमातर्फ कति रकम बराबरको दाबी पर्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन। नेपालमा जीवन बीमाको पहुँच करिब २१ प्रतिशत रहेको अवस्थामा म्यादीलगायत विभिन्न बीमा समेट्दा प्रभावितमध्ये करिब ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म बीमा दाबी पर्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
