सरकारले विद्युत् महसुलमा लगाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने तयारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् सेवामा भ्याट लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको करिब दुई महिनामै सरकारले उक्त व्यवस्था हटाउन लागेको हो ।
आइतबार साँझ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच भएको छलफलमा विद्युत्मा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार, विद्युत्मा भ्याट हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीसमेत सकारात्मक देखिएपछि अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयबीच सहमति बनेको हो । अब आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट औपचारिक निर्णय भएपछि भ्याट हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घरायसी ग्राहकले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्दा ५ प्रतिशत तथा औद्योगिक र अन्य गैरघरायसी ग्राहकका लागि १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्था साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
तर, भ्याट लागू हुनुअघि नै असारको बिलमा समेत कर काटिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभागसँग स्पष्टिकरण माग गरेको थियो । विभागले साउनदेखि मात्रै भ्याट लागू हुने जवाफ दिएपछि प्राधिकरणले आफ्नो बिलिङ प्रणाली सोहीअनुसार अद्यावधिक गरेको थियो ।
अब मन्त्रिपरिषद्ले भ्याट हटाउने निर्णय गरेपछि साउनदेखि विद्युत् महसुलमा उठाइएको भ्याटको हिसाबसमेत मिलाउने तयारी गरिएको छ । यसअघि उपभोक्ताबाट उठाइएको रकम आगामी विद्युत् बिलमा समायोजन गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
विद्युत्मा भ्याट लगाउने निर्णयको उद्योगी तथा व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए । उद्योगीहरूले विद्युत्मा १३ प्रतिशत भ्याट थपिँदा उत्पादन लागत बढ्ने र त्यसको प्रभाव वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पर्ने बताउँदै आएका थिए । भ्याट हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि विद्युत् महसुलमा थपिएको करको भार हट्नेछ ।
