भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलहरूको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले कार्ययोजना अघि बढाएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रारम्भिक मूल्यांकनका क्रममा सडक पूर्वाधारमा मात्रै करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको पहिचान गरेको जनाएको छ ।
सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलहरूको वर्गीकरण गरी पुनर्निर्माणका लागि छुट्टाछुट्टै कार्ययोजना तयार पारिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार, विपद्पछि तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने संरचना र दीर्घकालीन रूपमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आयोजनाको पहिचान गरी काम अघि बढाइएको छ ।
मन्त्रालयले आगामी दिनमा यस्ता विपद्बाट संरचनामा पुनः क्षति नहोस् भन्ने उद्देश्यले पुनर्निर्माणमा ‘रेजिलेन्ट’ तथा जलवायु अनुकूलित पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । सडक सञ्जालको कनेक्टिभिटीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यकताअनुसार पुलको स्थान परिवर्तन गर्ने, डिजाइन सुधार गर्ने तथा अग्ला र सुरक्षित संरचना निर्माण गर्ने योजना मन्त्रालयको छ ।
विपद्पछिको पुनर्स्थापना कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले आठवटा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका संयोजक रहने ती समितिले नेपाल प्रहरी, सरोकारवाला निकाय तथा विज्ञहरूसँग समन्वय गरी तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामको पहिचान गरिरहेका छन् । समितिहरूले दैनिक प्रगति प्रतिवेदनसमेत दिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सचिव सिग्देलका अनुसार विशेषज्ञ टोलीको अध्ययन तथा सम्बन्धित निकायसँगको छलफलका आधारमा क्षतिग्रस्त आयोजनाको पहिचान गरी तत्काल र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको योजना तयार भइरहेको छ । तयार भएको कार्ययोजना विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्बाट अनुमोदन गराएर राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइनेछ ।
चालु आर्थिक वर्षको बीचमा विपद् भएकाले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । परिषद्बाट योजना स्वीकृत भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सुनिश्चितताका लागि पठाइनेछ । स्रोत सुनिश्चित हुनासाथ अत्यावश्यक आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने र निर्माण सुरु गर्ने तयारी छ ।
मन्त्रालयले तत्कालका लागि नागरिकको आवागमन सहज बनाउने र सडक तथा पुलमार्फत कनेक्टिभिटी पुनःस्थापना गर्नुलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा भने पुरानै संरचना दोहोर्याउनुको सट्टा विपद् तथा जलवायु जोखिम सामना गर्न सक्ने सुरक्षित र दिगो पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ ।
