नेपालमा आर्थिक तथा वित्तीय अपराधका घटना पछिल्ला वर्षमा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको पाइएको छ । नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का अनुसार पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा वित्तीय अपराधसम्बन्धी मुद्दाको संख्या करिब साढे चार गुणाले वृद्धि भएको छ ।
सीआईबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले कुल आपराधिक मुद्दामध्ये करिब २८ प्रतिशत हिस्सा आर्थिक तथा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित रहेको जानकारी दिए । त्यसमध्ये करिब ८४ प्रतिशत मुद्दा बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित रहेको उनले बताए । बैंकिङ कसुरका अधिकांश घटना भने चेक अनादरसँग जोडिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज ४ गते काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘वित्तीय सुशासन अभिवृद्धिका लागि नियमन तथा सुपरिवेक्षण, कानुन कार्यान्वयन र अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायहरूबीचको सहकार्य, समन्वय तथा पृष्ठपोषणसम्बन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा सीआईबीले वित्तीय अपराधसम्बन्धी पछिल्लो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।
कँडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू)बाट नेपाल प्रहरीमा १३२ वटा इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट प्राप्त भएका छन्। ती रिपोर्टमा हुण्डी, अभौतिक सम्पत्ति अर्थात् भर्चुअल करेन्सी तथा प्रविधिजन्य ठगीसँग सम्बन्धित विषय प्रमुख छन् ।
पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोगबाट हुने ठगी बढ्दै गएको र अपराधबाट प्राप्त रकम एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिको खातामा सार्न प्रयोग हुने ‘मनी म्युल’ सञ्जाल पनि विस्तार हुँदै गएको उनले बताए । यसले वित्तीय अपराधको अनुसन्धान तथा नियन्त्रणलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले वित्तीय सुशासन राष्ट्र बैंकको मात्र नभई राज्यका सबै निकायको साझा सरोकारको विषय भएको बताए । एउटै विषयमा विभिन्न निकायको बुझाइ फरक हुन सक्ने भएकाले नियामक, अनुसन्धानकारी र अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायबीच नियमित छलफल र समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए ।
राज्यका स्रोत तथा साधनको नियन्त्रण र स्वामित्वसँग राज्यसत्तामाथिको पहुँचसमेत जोडिने उल्लेख गर्दै गभर्नर पौडेलले गलत व्यक्ति वा संस्थाको हातमा स्रोत–साधन पुग्न नदिन सरकारी संयन्त्र सजग हुनुपर्ने बताए । यसका लागि ‘सिङ्गो सरकारी संयन्त्रको दृष्टिकोण’ आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
यस्तो समन्वयले वित्तीय सुशासन कायम गर्न तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विषयमा साझा अवधारणा विकास गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । साथै, नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने प्रयासमा समेत यसले योगदान पुर्याउने उनको विश्वास थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक निर्मल ढकालले वित्तीय अपराधको स्वरूप पछिल्लो समय परिवर्तन हुँदै गएको बताए । प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, अन्तरदेशीय तथा सङ्गठित अपराध र जटिल स्वामित्व संरचनाको दुरुपयोगलाई उनले प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याए ।
नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सन् २०२७ जनवरीसम्म पूरा गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने ढकालले बताए । जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, जटिल प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने र अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति रोक्का, जफत तथा फिर्ताको प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले वित्तीय अपराध नियन्त्रण कुनै एउटा निकायको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने बताए । वित्तीय अपराधको संख्या र जटिलता दुवै बढेकाले प्रहरीले यसको अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले जानकारी दिए । सीआईबीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम तथा अन्य क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई समेत केन्द्रित गरिएको उनले बताए ।
महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेलले वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा देखिएका कानुनी समस्या पहिचान गरी आवश्यक सुधार तथा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरी, सीआईबी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, वित्तीय जानकारी इकाइ, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत निकायका उच्च अधिकारी तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
