नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत बचत गर्ने खाताको संख्या तीव्र रूपमा बढे पनि कर्जा उपयोग गर्ने खाताको विस्तार भने तुलनात्मक रूपमा निकै सुस्त देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८३ साउनसम्मको तथ्यांकअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाताको संख्या ६ करोड ३६ लाख ६६ हजार ४५२ पुगेको छ । तर कर्जा खाताको संख्या भने २० लाख ४४ हजार ८२६ मात्रै रहेको छ ।
यसअनुसार, बैंकिङ प्रणालीमा करिब ३१ वटा निक्षेप खाताबराबर एउटा कर्जा खाता रहेको देखिन्छ । निक्षेप र कर्जा खाताबीचको यो ठूलो अन्तरले नेपालमा बैंकिङ सेवा विस्तार भए पनि त्यसको पहुँच बचतमा जति विस्तार भएको छ, कर्जामा भने त्यही अनुपातमा पुग्न नसकेको देखाउँछ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या करिब २ करोड ९१ लाख ६४ हजार छ । यसलाई आधार मान्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निक्षेप खाताको संख्या कुल जनसंख्याको दोब्बरभन्दा बढी देखिन्छ । तर निक्षेप खाताको संख्या र बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध व्यक्तिको वास्तविक संख्या एउटै भने होइन । एउटै व्यक्तिले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकभन्दा बढी खाता सञ्चालन गर्ने भएकाले खाताको संख्या बढी देखिन सक्छ ।
बैंक खाता खोल्नुपर्ने विभिन्न सरकारी तथा वित्तीय कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण पनि निक्षेप खाताको संख्या बढ्दै गएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, तलब, सरकारी भुक्तानी, रेमिट्यान्स तथा सेयर आवेदनलगायतका लागि बैंक खाता आवश्यक पर्ने भएपछि पछिल्ला वर्षमा बैंक खाता खोल्ने क्रम बढेको हो ।
वाणिज्य बैंकमा सबैभन्दा धेरै खाता
निक्षेप तथा कर्जा दुवैको संख्यामा वाणिज्य बैंकहरूको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो रहेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, वाणिज्य बैंकहरूमा मात्रै ५ करोड ४६ लाख ६८ हजार निक्षेप खाता रहेका छन् । त्यस्तै, वाणिज्य बैंकका कर्जा खाताको संख्या १७ लाख १९ हजार रहेको छ ।
विकास बैंकमा ७९ लाख ४ हजार निक्षेप खाता र २ लाख ५९ हजार कर्जा खाता रहेका छन् । त्यसैगरी, फाइनान्स कम्पनीमा १० लाख ९३ हजार निक्षेप खाता छन् भने कर्जा खाता ६५ हजार ५ सयको हाराहारीमा रहेको छ ।
समग्र बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप खाताको संख्या ६ करोडभन्दा माथि पुगे पनि कर्जा खाता भने २० लाखको हाराहारीमा मात्रै रहनुले बैंकिङ सेवाको पहुँचको प्रकृति बुझ्न नयाँ बहस आवश्यक देखाएको छ ।
६ करोडभन्दा बढी निक्षेप खाता रहेको तथ्यांकलाई आधार बनाएर त्यति नै संख्यामा नागरिक बैंकिङ प्रणालीमा जोडिएको निष्कर्ष निकाल्न भने मिल्दैन । एउटै व्यक्तिका नाममा विभिन्न बैंकमा बचत, चल्ती, मुद्दतीलगायतका एकभन्दा बढी खाता हुन सक्छन् ।
त्यसैगरी, कम्पनी, संस्था तथा व्यवसायका नाममा रहेका खातासमेत निक्षेप खाताको कुल संख्यामा समावेश हुन्छन् । सरकारी भुक्तानी तथा अन्य वित्तीय कारोबारका लागि छुट्टाछुट्टै बैंक खाता सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले पनि खाताको संख्या बढाउन योगदान गरेको हुन्छ ।
त्यसैले, निक्षेप खाताको संख्या वित्तीय पहुँचको एउटा सूचक भए पनि यसलाई वास्तविक खातावाला जनसंख्याको प्रत्यक्ष मापनका रूपमा लिन नसकिने जानकारहरू बताउँछन् ।
कर्जा लिन धितो मुख्य चुनौती
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा प्रवाह गर्दा धितोलाई महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइन्छ । घरजग्गा वा अन्य पर्याप्त सम्पत्ति धितो राख्न सक्ने व्यक्ति तथा व्यवसायका लागि बैंक कर्जा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सहज हुन सक्छ । तर पर्याप्त धितो नभएका व्यक्ति तथा व्यवसायका लागि कर्जा पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेको छ ।
विशेषगरी नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवा, साना तथा मझौला उद्यमी, कृषि क्षेत्रमा संलग्न व्यक्ति तथा सीमित सम्पत्ति भएका व्यवसायीले बैंकबाट कर्जा लिन कठिन हुने गुनासो गर्दै आएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीमा पैसा जम्मा गर्ने नागरिकको संख्या ठूलो भए पनि त्यही प्रणालीबाट उत्पादनमूलक गतिविधिका लागि कर्जा उपयोग गर्ने वर्ग सीमित हुन सक्छ । यसले वित्तीय पहुँचको विस्तार केवल बैंक खाता खोल्ने विषयमा केन्द्रित भएको हो कि कर्जा तथा अन्य वित्तीय सेवामा समेत समान रूपमा पुगेको छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ ।
यसैगरी, कर्जा खाताको संख्या २० लाख ४४ हजार ८२६ पुगेको तथ्याङ्कलाई २० लाखभन्दा बढी व्यक्ति वा परिवारले बैंकबाट कर्जा लिएको अर्थमा बुझ्न हुँदैन । एउटै व्यक्ति वा व्यवसायले एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न शीर्षकमा कर्जा लिएको हुन सक्छ ।
विशेषगरी व्यवसाय तथा संस्थागत ऋणीका नाममा एकभन्दा बढी कर्जा खाता सञ्चालन हुन सक्छन्। त्यसैले कर्जा खाताको संख्या र वास्तविक ऋणीको संख्या फरक हुन्छ ।
यद्यपि, निक्षेप र कर्जा खाताबीचको ठूलो अन्तरले बैंकिङ प्रणालीमा बचत गर्ने र कर्जा उपयोग गर्ने वर्गको पहुँचबीच रहेको फरकलाई भने देखाउने आधार प्रदान गर्छ ।
कर्जाको पहुँचमा जोड आवश्यक
नेपालमा बैंकिङ पहुँच विस्तारको प्रारम्भिक चरणमा बैंक खाता खोल्ने र बचत गर्ने पहुँच विस्तार भएको देखिन्छ । अब वित्तीय पहुँचको अर्को चरणमा कर्जा, लगानी तथा अन्य वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसाय, कृषि, उद्यमशीलता र नयाँ व्यवसायमा बैंकिङ कर्जा कति पुगेको छ भन्ने विषय वित्तीय समावेशिताको मूल्यांकनका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संकलित निक्षेप उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कसरी प्रवाह भइरहेको छ भन्ने विषयले पनि वित्तीय पहुँचको वास्तविक प्रभाव देखाउन सक्छ ।
ठूला व्यवसाय तथा पर्याप्त धितो भएका ऋणीमा कर्जा केन्द्रित हुने र धितोको अभाव भएका साना व्यवसायी तथा नयाँ उद्यमीले अपेक्षित कर्जा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेमा बैंकिङ प्रणालीमा बचतको पहुँच र कर्जाको पहुँचबीचको अन्तर अझै कायम रहन सक्छ ।
त्यसैले, वित्तीय पहुँचलाई अब बैंक खाता खोल्ने संख्या मात्रै हेरेर मूल्यांकन गर्नु पर्याप्त नहुने देखिन्छ । नागरिकको कर्जा पहुँच, उद्यमशीलता, लगानी र उत्पादनमूलक आर्थिक गतिविधिमा सहभागिता कति बढेको छ भन्ने आधारमा समेत वित्तीय समावेशिताको अवस्था मापन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
६ करोड ३६ लाखभन्दा बढी निक्षेप खाता र २० लाखभन्दा केही बढी कर्जा खाताबीच देखिएको अन्तरले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा बचतको पहुँच व्यापक भए पनि कर्जाको पहुँच त्यही अनुपातमा विस्तार हुन बाँकी रहेको संकेत गरेको छ ।
