लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको नाफामा उल्लेख्य सुधार आए पनि कर्जाको गुणस्तरमा भने दबाब बढ्दै गएको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनअनुसार खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा एक वर्षमै ६३.८३ प्रतिशतले बढेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनअनुसार, २०८३ असार मसान्तसम्म खुद्रा लघुवित्त संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । यस अवधिमा संस्थाहरूको कुल कर्जा भने १०.०९ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ८७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
कुल कर्जाको वृद्धिदरभन्दा निष्क्रिय कर्जा निकै तीव्र गतिमा बढेपछि निष्क्रिय कर्जा अनुपात पनि बढेको छ । अघिल्लो वर्ष ७ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा अनुपात असार मसान्तमा १०.४२ प्रतिशत पुगेको हो। अर्थात् लघुवित्त संस्थाहरूले प्रवाह गरेको प्रत्येक १०० रुपैयाँ कर्जामध्ये करिब १० रुपैयाँ ४२ पैसा निष्क्रिय वर्गमा पुगेको देखिन्छ ।
कर्जाको गुणस्तरमा आएको गिरावटसँगै सम्भावित कर्जा नोक्सानीका लागि गरिएको व्यवस्था पनि बढेको छ । खुद्रा लघुवित्तको कुल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ३४.८८ प्रतिशतले बढेर ३५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमध्ये निष्क्रिय कर्जाका लागि मात्रै २९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८४.०८ प्रतिशतले बढेको हो ।
यद्यपि, यही अवधिमा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने ४८ लघुवित्त संस्थाको खुद नाफा भने ४८.१४ प्रतिशतले बढेर १० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ब्याज आम्दानीमा वृद्धि र ब्याज खर्चमा आएको कमीले नाफा बढाउन सहयोग गरेको देखिन्छ । तर, नाफा बढिरहेको अवस्थामा निष्क्रिय कर्जा तथा त्यसका लागि गरिएको नोक्सानी व्यवस्था पनि तीव्र रूपमा बढेकाले आगामी दिनमा कर्जा असुलीको अवस्था महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ । ४८ संस्थामध्ये दुई संस्था भने खुद नोक्सानीमा छन् ।
कृषि क्षेत्रमा बढ्यो कर्जा
लघुवित्त संस्थाहरूको कुल कर्जामध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कृषि क्षेत्रमा गएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कुल कर्जाको ५८.६३ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । अघिल्लो वर्ष कृषि क्षेत्रमा कर्जाको हिस्सा ५३.७५ प्रतिशत थियो ।
त्यसैगरी, सेवा व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको हिस्सा २३.५४ प्रतिशतबाट घटेर २०.४५ प्रतिशतमा झरेको छ । घरेलु तथा लघु उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जाको हिस्सा पनि ३.२५ प्रतिशतबाट घटेर २.६४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
अर्कोतर्फ, थोक कर्जा प्रवाह गर्ने तीन लघुवित्त संस्थाको कुल कर्जा ५.२५ प्रतिशतले घटेर ४६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । ती संस्थाको निष्क्रिय कर्जा अनुपात भने २.९० प्रतिशतबाट बढेर ३.०४ प्रतिशत पुगेको छ ।
आठ संस्थाको पुँजीकोष मापदण्डभन्दा कम
लघुवित्त क्षेत्रको समग्र पुँजीकोष अनुपात १२.५६ प्रतिशत रहे पनि सबै संस्थाको अवस्था समान छैन । राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम ८ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात आठ लघुवित्त संस्थाले कायम गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
असार मसान्तसम्म १० लघुवित्त संस्था शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा रहेका छन्। समीक्षा अवधिमा चार संस्थालाई यस्तो कारबाही गरिएको थियो भने आरम्भ चौतारी लघुवित्तलाई कारबाहीबाट मुक्त गरिएको छ ।
शाखा घटे, सदस्य बढे
असार मसान्तसम्म सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त संस्थाको संख्या ५१ छ । यी संस्थाका शाखा संख्या एक वर्षमा ४ हजार ९६१ बाट घटेर ४ हजार ९२४ पुगेका छन् । तर, सदस्य संख्या भने ४.९६ प्रतिशतले बढेर ६५ लाख ३० हजार पुगेको छ ।
ऋणीको संख्या भने ०.२२ प्रतिशतले मात्रै बढेर २७ लाख १३ हजार पुगेको छ । यसले सदस्य संख्या बढे पनि नयाँ ऋणी थपिने गति तुलनात्मक रूपमा सुस्त रहेको देखाउँछ ।
प्रदेशगत रूपमा लघुवित्तका शाखा वितरणमा पनि असमानता देखिएको छ । कुल शाखामध्ये २२.०३ प्रतिशत लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका छन् भने कर्णालीमा यस्तो हिस्सा ४.७९ प्रतिशत मात्रै छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक संस्थाहरूले पेस गरेका अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा आधारित भएकाले अन्तिम लेखापरीक्षित विवरणमा केही तथ्यांक परिवर्तन हुन सक्नेछ । यद्यपि, हालको अवस्थाले लघुवित्त क्षेत्रमा नाफा सुधारिए पनि कर्जा असुली, निष्क्रिय कर्जा, नोक्सानी व्यवस्था र कमजोर संस्थाको पुँजी अवस्थालाई प्राथमिकताका साथ निगरानी गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ ।
